On heaven’s shore

My story in Nepali Times http://nepalitimes.com/article/Nepali-Times-Buzz/rara-lake-nepal,1358

If there was a list of the ten places in Nepal to see before you die, then this jewel of a lake tucked away in the remote mountains of the northwestern corner of Nepal would be it.

स्वर्गकी अप्सरा

स्वर्गकी अप्सरा

Binita Dahal

Rara, even the name evokes longing, beauty and isolation. The beauty will probably remain, but Rara is not remote for much longer. A road linking it to the Karnali Highway is nearly complete, and by June the upgraded airfield at Talcha will open. It will theoretically be possible to fly out from Kathmandu in the morning and be on the shores of Rara before lunch.

रारामा तारा

रारामा तारा

The old way is to fly to Jumla via Nepalganj and do the three-day walk. This is not a trek in the usual meaning of the term in Nepal: there are no lodges or restaurants. You climb past horse pastures up to Danfe Lekh, aptly named after Nepal’s national bird, the impeyan pheasant. It was dark by the time we reached the pass which was still covered in snow.
The night stop at Khali lived up to its name, it was completely empty by the time we got there. We knocked on the door of a house and asked to stay the night. The hospitable owner offered to cook rice, dal and bean curry. His wife Phulmaya offered her blankets even though we were complete strangers. This is the hospitable Nepal before ‘trekking’ arrived.

राराले क्षण क्षणमा आफ्नो रंग बदल्छ

राराले क्षण क्षणमा आफ्नो रंग बदल्छ

The second day my two companions decided the trail was too difficult and turned back, sending me a note with a villager on the trail. I had to press on by myself, and followed the old foot trail that now has tractors and Swaraj trucks groaning and lurching on it. My feet were hurting and the dust from the vehicles did not make this a pleasant walk.

But the first sight of the azure blue Rara wiped away all the discomfort. I made my way to the army camp that guards the national park and the nearby guest house which is called (what else?) Danfe. My father, who had flown in ahead via Talcha joined me there.
The next morning, watching the dawn sky reflected on the mirror surface of the lake and the sun rising from behind the Dolpo mountains, was a sight that cleansed my soul. Rara is one of those places that make you glad to be alive to be able to witness such beauty. That night I saw that the saying “Rara ma tara talkancha” is actually true: the stars are actually reflected on the lake.
IMG_0515

You can spend hours watching the lake change colour with the time of day, exploring the surroundings, the Shiva Temple and the summit of Murma Top at 3700m. By end-May the flowers will be out and the waterbirds migrating back from Siberia will have arrived.

There are sights that your mind never forgets for the rest of your life. My father woke me up at 2am to see the moon rise over the lake. The water radiated an otherwordly light of its own. A sight so sacred it was like seeing the dawn of the creation of the universe.

a full view of Rara

a full view of Rara

Advertisements

खोइ न्यायपरिषद्को जवाफदेहिता ?

न्याय परिषद्ले विवादास्पद छबिका न्यायाधीश सिफारिस गरेको भनिएका बेला कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मेरो लेख

http://www.ekantipur.com/np/2071/1/16/full-story/388364.html

विनिता दाहाल

अक्सर विवादमा नतानिने न्यायपालिका यसपटक न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश सिफारिसपश्चात इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित देखिएको छ । वर्षौंसम्म संविधान र कानुनको पाना पल्टाएर हजारौं मानिसको मुद्दामा न्यायको तराजु जोखेका न्यायमूर्तिहरूले परिषद्को निर्णय अनुचित भन्दै प्रश्न उठाउनुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख गिराउने खतरा बढेको छ ।

गोजीबाट न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिन्छ भन्ने आम गुनासो आउने गरेको भन्दै परिषद्ले न्यायाधीश चयन पारदर्शी बनाउन दुई वर्षभन्दा ज्यादा समय मापदण्ड बनाउन खर्चिएको थियो । त्यसैले पनि परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा यसपटक गर्ने निर्णय ज्यादा पारदर्शी र विवादरहित हुनुपर्ने अपेक्षा थियो । तर यसैपटक न्यायाधीश चयनमा हाम्रालाई काखा र राम्रालाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति देखिनु ज्यादा विडम्बनापूर्ण भएको छ ।

अहिले परिषद्ले सिफारिस गरेको आठजना न्यायाधीशमध्ये आधाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विवादास्पद छविको देखिएका छन् । उनीहरूको आलोचना, हत्तपत्त प्रतिक्रिया दिन नचाहने पूर्वप्रधानन्यायाधीश वृत्तबाटै हुनथालेको छ । न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा व्यक्ति छान्दा परिषद्को गम्भीरता र नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जुन सुन्दा जायज देखिए पनि त्यस’bout जवाफदेही हुन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले आवश्यक ठानेको देखिँदैन । बरु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा विवादित भनिएका तिनै सिफारिसमा परेका न्यायाधीशसहित चितवनस्थित त्रिवेणीधाममा परिषद्को निर्णयकै तेस्रो दिन पुगेको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ ।

हुन त शर्मा नेतृत्वको परिषद्ले यसअघि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरे लगत्तै तिनै न्यायाधीशहरू एमाले पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद दिन गएको विषयमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । प्रतिक्रियामा लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्माले ‘साथीहरू त्यसरी पार्टी कार्यालयमै धन्यवाद दिन नजानुभएहुन्थ्यो’ भन्ने ठट्यौली प्रतिक्रिया दिएका थिए । परिषद्ले त्यस्तो गम्भीर विषयलाई चासो दिएको देखिएन ।

प्रत्येक सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आउने कानुनमन्त्रीको सक्रिय सहभागिता परिषद्मा न्यायाधीश सिफारिस हुने यस्तै बेलामात्रै देखिए पनि उसको ध्येय सधैँ आफू संलग्न पार्टीको अपेक्षाअनुसार कुनै व्यक्ति विशेषलाई न्यायाधीश चयन गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा हावी हुने गरेको देखिन्थ्यो । यसपटक न्यायपरिषद्मा पदेन सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेसभित्रै राम्रो छवि बनाएका र तार्किक क्षमता भएको भनिएका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य आउनुलाई कानुनमन्त्रीको सहभागिता’bout विगतको बुझाइ परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर रोलक्रम मिचेर करियरमा रहेका विवादित न्यायाधीशलाई मात्रै छनोट गरेको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला उनले भने त्यसलाई ‘रोस्ट्रर’मा रहेको न्यायाधीशलाई ल्याएको भन्ने हल्काफुल्का प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो तार्किक व्यक्तित्वलाई अहिलेको विवादमा चित्रण गर्न सकेनन् ।

परिषद्का पाँचमध्ये बाँकी दुई सदस्य जसले न्यायपालिकाको सुधारमा न्यायपरिषद्मार्फत नियम बनाउने लगायतका कामको अपेक्षा गरिएको हुन्छ, उनीहरू भने सिफारिस भएकै निकायबाट आलोचित बनेका छन् । बार एसोसिएसन र सरकारबाट सिफारिस भएका उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुंगाना सिफारिस भएर आउँदै पार्टीको ‘ट्याग’ लागेका व्यक्ति न्यायपरिषद्जस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायमा आएको भन्दै आलोचना भएको थियो । कांग्रेस निकट वकिलहरूको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र एमाले अनुशासन विभागका सदस्य खेमनारायण ढुंगाना आउनुलाई धेरैले न्यायपरिषद्मा ‘पार्टी कार्यकर्ता छिरेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर पनि अन्तरिम संविधानपछि बार र सरकारबाट सिफारिस हुने उस्तै प्रक्रियाबाट परिषद् सदस्य भएका मोतीकाजी स्थापित र वासुदेव ढुंगानाको दाँजोमा अहिलेको परिषद्मा युवा सदस्य रहेको भन्ने सकारात्मक पाटो केलाइएको थियो । पूर्व सदस्यद्वय स्थापित र ढुंगाना आफ्ना निर्णयमा कहिल्यै विवादित बनेनन् । तर अहिलेका सदस्यको न्यायाधीश सिफारिस निर्णयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै राजीनामाको मागेको छ ।

न्यायाधीश सिफारिस निर्णय हुनु केहीअघि परिषद्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्यायाधीशमा जान चाहिरहेका छन् भन्ने विषयले न्यायपालिकाभित्रै व्यापक चर्चा पाएको थियो । त्यसको जवाफमा उनले ‘आफू परिषद् सदस्य हुँदाहुँदै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नहुने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको सोझो अर्थ हो- उनी परिषद्बाट राजीनामा दिएर सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा आउन चाहन्छन् । उनैको सक्रियतामा हालै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको पहिलो प्राथमिकतामा पनि न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्यलाई राखेको बताइएको छ । त्यसैले उनले अब परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिई सर्वोच्च अदालतका बाँकी रिक्त पदमा न्यायाधीशको सिफारिसमा परे कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

न्यायपालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा रहेको परिषद्को निर्णयपछि दिनदिनै उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पाँच-पाँच वर्ष काम गरेर सबैभन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्यौट र विवादरहित न्यायसम्पादन गर्ने प्रकाश वस्तीजस्ता अस्थायी न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीशको चयनमा कुन आधारमा समेटिएनन् ? पहिला दुई-दुईपटक संसदीय सुनवाइबाट योग्य भएर राम्रो ‘पर्फर्मेन्स’ देखाएका र अदालतभित्रका थुप्रै समितिमा बसी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका उनी स्थायी न्यायाधीशमा अयोग्य हुनुका कारण के हुन् ? परिषद्ले स्थायी न्यायाधीशका लागि १० वटा पद रिक्त हुँदाहुँदै किन ८ न्यायाधीशहरूलाई मात्रै सिफारिस गर्‍यो ? परिषद्को पहिलो छनोटमा करियर न्यायाधीशहरूमात्रै किन परे र त्यसमा रोलक्रमका मुख्य न्यायाधीशलाई कुन कारणले पाखा लगाइयो ? पहिला न्यायपरिषद्बाटै सम्भावित न्यायाधीशको सूची मागिएको नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन संकायका तर्फबाट स्थायी न्यायाधीशको पहिलो प्राथमिकतामा किन कोही समेटिएनन् ?

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दुई वर्षअघि नै कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराएका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कुन आधारमा सफाइ दिइयो ? र न्यायाधीशजस्तो उच्च गरिमाको पदमा लागेको दागको सफाइ ’boutको निर्णयलाई परिषद्ले गोप्य राख्न किन उचित ठान्यो ? सर्वोच्च अदालतले सम्भवतः पहिलोपटक त्यसरी कुनै न्यायाधीशको पूर्व फैसलाको त्रुटि केलाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्चले सिफारिस गरे पनि न्यायाधीश गलत नहुने आधार भेटिन सक्छ । आन्तरिक अध्ययनबाट जबराले सफाइ पाउनुको कारणलाई गुपचुप राख्नुको ध्येय के थियो ? परिषद्ले विवादित न्यायाधीशलाई सफाइ दिँदा न्यायोचित कारणहरू उल्लेख गर्नसकेको भए उसको नियतमाथि प्रश्न राख्ने ठाउँ हुने थिएन ।

धेरैको चासो रहेको उक्त विषयमा न्यायाधीशले परिषद्बाट पाएको सफाइ सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याउन परिषद्ले किन आवश्यक ठानेन ? र तिनै न्यायाधीशलाई कारबाहीको सट्टा बीचमा अघोषति रूपमा पुनरावेदन अदालत बुटवलको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश र पछि उनीभन्दा वरिष्ठ जुम्लाका मुख्य न्यायाधीशको रोलक्रम मिचेर किन सर्वोच्च अदालतमा स्थायी पदका लागि सिफारिस गरियो ?

सिफारिसको तेस्रो स्थानमा रहेका गोपालप्रसाद पराजुली विरुद्ध पनि परिषद्मा थुप्रै उजुरी परेका थिए । पराजुली आफ्नो पालामा अयोग्य भएकै कारण माथि नल्याएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले दिएका छन् । न्यायपालिकाभित्र नराम्रो रेकर्ड रहेका जबरा र पराजुलीजस्ता व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरीमाथि परिषद्ले कति अध्ययन गरेर उनीहरूलाई सफाइ दियो वा ती उजुरीको अध्ययन नै गरेन ? यस’bout पनि परिषद्ले कुनै धारणा दिएको छैन ।

परिषद्ले सिफारिस गरेकै दिन उक्त प्रश्न’bout सोध्न खोज्दा परिषद्का प्रवक्तासमेत तोकिएका खेमनारायण ढुंगानाले आफू त्यस’bout केही नबोल्ने भन्दै सचिवमार्फत सूचना लिन आग्रह गरेका थिए । निमित्त सचिव कृष्ण गिरीले परिषद्को निर्णयमाथि उठेका यी यावत प्रश्नको एउटै जवाफ दिएका थिए, ‘परिषद्ले जे आवश्यक ठानेको थियो, संविधानतः त्यसैगरी न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।’

सामान्यतः सर्वोच्च अदालतको अस्थायी पदमा न्यायाधीशहरूलाई दुईवर्षे कार्यकालका लागि सिफारिस गरिन्छ । अघिल्लो वर्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि बाधा-अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सर्वोच्चमा कानुनमन्त्री बाहेक यिनै परिषद्का पदाधिकारीहरूले घर फर्काइसकेका पाँच न्यायाधीशलाई १ वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतमा फर्काए । स्थायी पद रिक्त हुँदाहुँदै पहिलै संसदीय सुनवाइ भइसकेका न्यायाधीशलाई अस्थायीमा त्यो पनि १ वर्षका लागिमात्रै ल्याउनुको कारण’bout पनि परिषद्ले सदावहार जवाफ दिएको थियो- ‘परिषद्ले जे आवश्यक ठान्यो, त्यही गर्‍यो ।’

न्यायिक सुझबुझ र विवेकको लेखाजोखा गरेर संविधानतः योग्य व्यक्तिलाई न्यायमूर्ति बनाउनुपर्ने गहन जिम्मेवारीमा रहेको परिषद्माथि उठेका यस्ता प्रश्नमा पछिल्लो समय ब्यापक रूपमा उठ्दै आएको भए पनि ऊ कहिल्यै कसैप्रति जवाफदेही देखिएको छैन ।

न्यायाधीश पेसा निकै शालिन र मर्यादित मानिन्छ । न्यायाधीशहरू कागजी न्यायबाहेक अन्य समय हतपत आफ्ना अभिव्यक्ति दिनु उचित ठान्दैनन् । कागजमार्फत अनुचित कामको मूल्यांकन गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । त्यस्तै अनुचित फैसला गरेको देखेर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी न्यायाधीश सुशीला कार्की र सर्वोच्च अदालतबाट विदाइ भइसकेका तर्कराज भट्टले पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा नियोजित रूपमा उनलाई उन्मुक्ति दिनखोजेको देखियो भन्दै आधारसहित कारबाहीका लागि परिषद्लाई सिफारिस गरेका थिए । तर परिषद्ले भने त्यति धेरै आलोचनामा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सफाइ दिनुको कुनै कारण सार्वजनिक नगरी स्थायी पदका लागि सिफारिस गर्‍यो । भोलि संसदीय सुनवाइबाट अनुमोदित भएर तिनै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि सुशीला कार्की र उनको बेन्चले विगत बिर्सेर कसरी कुनै मुद्दामाथि निष्पक्ष रूपमा फैसला दिन सक्लान् ? कानुन सरह मान्यता पाउने नजिर प्रतिपादन गर्ने न्यायाधीशको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने परिषद्को यस्तो क्रियाकलापमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

परिषद्माथि यति धेरै प्रश्न उठिरहे पनि उसको निर्णयमा जवाफदेहिता खोजिने कुनै संयन्त्र नहुँदा अभिव्यक्ति दिनुको तुक नहुने कतिपय कानुनविदहरूको बुझाइ छ ।

परिषद्ले पछिल्लो समय अपारदर्शी रूपमा गर्दै आएको निर्णयलाई दृष्टिगत गरी अबको संविधानमा परिषद्को संरचना र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामै विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

Justifying the justices

My article on the latest decision of Judicial Council on appointing disputed justices

http://www.nepalitimes.com/blogs/thebrief/2014/04/29/justifying-the-justices/#.U19rSTWjozY.twitter

The Judicial Council and the Law Minister have come under fire for their Supreme Court nominations

BINITA DAHAL

After a three-year delay, the Judicial Council finally recommended eight names for positions in the Supreme Court last week, and immediately plunged into a huge row over its choice of disputed figures.

The Judicial Council lead by Chief Justice Damodar Prasad Sharma, included Law Minister Narahari Acharya, Justice Ram Kumar Prasad Shah, and two lawyers Upendra Keshari Neupane and Khem Narayan Dhungana. All had reportedly pushed their own candidates for the vacant positions in the Supreme Court.

The appointment of the controversial judges have raised questions of accountability of the Judicial Council itself, with blistering attacks from the Nepal Bar Association, the second largest party in parliament the UML, former chief justices, and the legal community at large.

Analysts have pointed out that at a time when the performance of the executive and the legislature leave much to be desired during the constitution-writing process, the role of an independent judiciary becomes even more important. However, they say, the new appointments will raise questions about the integrity and independence of the Supreme Court itself.

Former Chief Justices Min Bahadur Rayamajhi and Anup Raj Sharma have been sharply critical of the appointments, questioning the motives of the Judicial Council in bypassing temporary justices of the Supreme Court, who have been at their jobs for the last five years and distinguished themselves with some landmark rulings.

One of the judges from the Appellate Court recommended by the Judicial Council is Cholendra Samsher Rana, who was named for action by three divisional benches, including one of former Chief Justice Khil Raj Regmi. Rana was accused of giving a clean chit to many corrupt figures when he was in the Supreme Court.

The choice of Gopal Prasad Parajuli, Jagadish Sharma Poudel and other judges over serving temporary Supreme Court justices who have performed well in the past three to five years has raised eye brows. Temporary justices bypassed by the Judicial Council were endorsed twice in past parliamentary hearings.

And while there are two vacant posts remaining for permanent and almost ten post for temporary justices, the Judicial Council has recommended only eight career judges. The remaining two permanent posts have apparently been left vacant for two members recommended by the then Nepali Congress-led Nepal Bar Association and the Jhalanath Khanal cabinet respectively.

Judicial Council initially had asked Nepal Bar Associaiton and Legal Department to recommend ten and five figures respectively to be justices. In the end, the Judicial Council ignored those names and chose controversial career judges and paving the way for them to be ultimately named Chief Justice.

The Judicial Council has been embroiled in controversy in the past for appointing justices with political affiliations. There was a infamous case two years ago of some judges appointed to the appellate court immediately going to the UML headquarters to thank party leaders.

The recent retirement of five temporary Supreme Court justices had left only five serving justices including the Chief Justice resulting in a massive backlog of 17,000 cases.

Chief Justice Sharma and other members of the Judicial Council are under heavy pressure to clarify the criteria for their appointments. The controversy means that the ratification of the nominations by parliament will also run into trouble.

The tale of two Commissions

My article on the issue of TRC published in Nepali Times

http://nepalitimes.com/article/business/tale-of-two-commissions%20,1275

Seven years after the conflict ended, the government on Wednesday finally tabled a bill in parliament to form two commissions to look into wartime excesses. In 2006, the seven political parties and the Maoists had agreed to form a Truth and Reconciliation Commission (TRC) and a Commission on Disappearances (CD) within six months of the promulgation of Interim Constitution.

The proposal has been mired in controversy ever since, through six changes in governments. The delay was not because the Maoists and their former enemies disagree on its mandate, but because they agree. Neither side lost the war, and since politicians of all hues could have blood in their hands, they want to wash it off.

The bill was opposed by both former enemies in the name of protecting the peace process. Clauses in the draft bill include a general amnesty for criminals, which would go against the Supreme Court decision and against international law.

Thousands of conflict era survivors are still in search of justice. One such is the family of journalist Dekendra Thapa who was buried alive in Dailekh after being tortured by the Maoists in 2005. Last year, after one of the perpetrators admitted he had helped bury Thapa, Prime Minister Baburam Bhattarai and Attorney General Mukti Narayan Pradhan ordered the district police office and attorney to stop any further investigation into the First Information Report. The Maoists have maintained all along that all conflict-era cases should be handled by the new Commissions and not through the regular courts.

But the Supreme Court, addressing a writ petition against Bhattarai and Pradhan, ruled that conflict-era crimes could be investigated and prosecuted under regular criminal procedure in the absence of transitional justice mechanisms. Sources involved in drafting the TRC and CD bills say most of the provisions are based on court directives, but senior Maoist leaders have been most vocal in objecting to them arguing that it goes against the Comprehensive Peace Accord and the Interim Constitution.

The main role of the Commissions is to address transitional justice and hear the voice of the survivors. There are thousands of cases where the FIR on conflict-era cases has been ignored by police or the district attorney. And even when cases are filed, the government has been reluctant to punish criminals. Some politicians convicted and jailed by the courts are still walking free.

In cases perpetrated by both sides, like those of Arjun Lama and Maina Sunwar of Kavre, Ujjan Kumar Shrestha of Okhaldhunga, Krishna Prasad Adhikari of Gorkha, there has been no justice served. Now, it is even less likely the guilty will be caught.

In the last seven years of transition all six governments have tried to withdraw cases against their cadre and prevent the commissions being set up. The Ministry of Law has more than 2,000 conflict-era cases still pending but which successive governments tried to dismiss.

It is clear that the political will was always lacking, and the victims and their families will ever get justice. The political parties risk the anger of the victims and serious censure by the international community.