दाउमा छवि

Chief Justice and Prime Minister

Chief Justice and Prime Minister

फागुन ८ गते कान्तिपुर दैनिकको विचार पृष्ठमा प्रकाशित लेख

विनिता दाहाल

चुनावी सरकारको नेतृत्व’bout दलबीच लामो समय बहस चलिरहँदा कुनै वक् नफुटाउने प्रधानन्यायाधीशको शैलीको सोझो अर्थ लाग्छ, उनी प्रधानमन्त्री हुन पाउने अवसर गुमाउन चाहँदैनन् । चार दशक संविधानकै धाराको मिहीन अध्ययन गर्दै प्रधानन्यायाधीशसम्मको ओहदा सुरक्षित बनाएका उनलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकामा प्रवेश न्यायोचित नहुने पक्कै थाहा छ । तैपनि मुखमा आइसकेको गाँस खेर फालेर इतिहासमा नाम लेखाउने कसर उनी गुम्न दिँदैनन् । सायद त्यसैले बन्छु वा बन्दिन भनेर विवादित हुनुभन्दा निर्विवाद प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न चाहँदैछन्, प्रधानन्यायाधीश रेग्मी ।

प्रधानन्यायाधीशको २० महिने कार्यकालमै आफ्नो कुशलता देखाउन नसकेका उनले भोलि कार्यपालिकाको कार्यभार कसरी सम्हाल्लान् ? त्यो पनि चुनाव गराउनुपर्ने अहिलेको सबैभन्दा संवैधानिक जटिलताको बेला । उनको नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश आधा दर्जनमा सीमितमात्रै बनाएन, राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने पुनरावेदनका उत्कृष्ट न्यायाधीशलाई सर्वोच्च नल्याई घर पठाइसकेको छ । न्यायपालिकामा त्यसको असर’boutे अव्यक्त असन्तुष्टि सबैले जनाइरहेकै छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो १३ महिने कार्यकालमा जति सक्रिय रूपमा मुद्दाको छिनोफानो र न्यायपरिषदको नेतृत्व गरेर जनताको वाहवाही कमाए, त्यसको दाँजोमा रेग्मीको अहिलेसम्मको २० महिने कार्यकाल सधैं नै ओझेलमा परेको छ । संविधानसभाको म्याद ६ महिनामात्रै हुने भनेर उनको नेतृत्वको विशेष इजलासले फैसला गरेपछि तत्काल त्यसको सराहना भयो । तर कालान्तरमा त्यसैले गर्दा संविधानको अवसान भयो र संवैधानिक संकट बढेको सबैले मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । र यस्तो बेला त्यही विवादित पद प्रधानन्यायाधीशले सम्हाले भने उनको व्यक्तित्वको मूल्यांकन कसरी होला ?…

राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको दाँजोमा न्यायपालिकालाई ‘डिसेन्ट’ मानिन्छ । न्यायाधीशहरू कागजी न्यायमा बाहेक आफू-आफूबीच मत-अभिमत राख्दैनन् । व्यक्तिगत कुरामा रस्साकस्सी भए पनि त्यो आफ्नो दायराबाट बाहिर कहिल्यै प्रतिविम्बित हुनदिँदैनन् । कोही कसैप्रति रोष भए, त्यो प्रकट गर्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूको आचारसंहिताले नै त्यसलाई बन्देज लगाएको छ । न्यायाधीशले संयमता, धैर्यता र शालिनतालाई पर्याय बनाएका हुन्छन्, आफ्नो पेसामा । यस्तो पेसामा ४ दशक बिताइसकेका प्रधानन्यायाधीश दैनिक सत्ताको लुछाचुँडीमै भागदौड गर्नुपर्ने कार्यपालिका कसरी सम्हाल्लान् ? भोलि चुनाव निष्पक्ष भएन भने त्यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई कत्रो धर्मसंकट पर्ला ? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तअनुसार कसैको दबाबमा नपरी न्यायाधीश भर्ती गर्न पाउने प्रधानन्यायाधीशले त्यसैमा आफूलाई अब्बल बनाउन नसकेको बेला दैनिकको कार्यपालिका र त्यसमाथि निर्वाचनको विवादित विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्लान् ? त्यसैले नेतृत्वमा पुगेपछि को रिसाउला वा कसैको चित्त दुखाउँदिन भन्ने आशयमा हिँडेका प्रधानन्यायाधीशको चुनावी नेतृत्व अहिलेजस्तै डिसेन्ट बनाइराख्न त्यति सहज छैन ।

प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री दुबै भई काम गरेका बाबुराम भट्टराईले पनि रेग्मीको नेतृत्व क्षमता न्यायपरिषदमा सदस्य हुँदा नबुझेका होइनन् । यति हुँदाहुँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश र नागरिक समाजका अगुवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न सक्छन् भन्ने विषय बहसमा भइरहँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार किन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै चाहन्छ ? आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेका दर्जनौ निर्णय सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले थन्किएको छ । अदालतको रेकर्डअनुसार नै भट्टराई सरकारको नेतृत्वका बेला सबैभन्दा बढी मन्त्रिपरिषदका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी पठाएका सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरी धर छैन । तर राष्ट्र्रपतिसमेत सर्वोच्चले नै त्यसमा बुजो लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने दाउमा आफूलाई सुरक्षित धारमा उभ्याउँदै आएका छन् ।

रेग्मीकै नेतृत्वकालमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले पटक-पटक भनेका छन्- ‘अदालतले केही गर्न दिएन । सबै हाम्रा निर्णयलाई उसैले रोकेको छ । अनि मैले कसरी काम गर्न सक्छु ?’ यस्तो बेला माओवादीको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने अडानको सोझो संकेत हो- विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कम्तीमा आफ्नो धर्म फराकिलो पार्दै सरकारका गैरकानुनी निर्णयमा बुजो लगाइदिने काम गरिरहेको छ, जसलाई आमजनताले हमेशा स्वागत गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले प्रत्येक दिनअदालतका सयौं मुद्दाको पेसी चढाउनुपर्छ । कुन मुद्दामा कुन न्यायाधीशलाई तोक्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ ? मौन स्वभावका प्रधानन्यायाधीशले सधै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्दै आएका छन् । भलै उनी प्रधानमन्त्री भएभने त्यसको कार्यभार सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीशले पाउलान् । तर उनले पूर्वाग्रही नभई कसरी मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेन्चमा वा आफ्नैमा पार्ने निर्णय गर्न सक्लान् ? प्रधानन्यायाधीशभन्दा पछि बसेका न्यायाधीशले भोलि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध मुद्दा पर्दा त्यसको पेसी कुन न्यायाधीशलाई कसरी तोक्ने ? सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा द्वन्द्वकालको राजनीतिक पूर्वाग्रह नभई नितान्त व्यक्तिगत भनेर सर्वोच्च अदालत आफैले फैसला गरिसकेको छ । त्यसपछि परेका रिट निवेदनको सुनवाइमा पनि सर्वोच्चले ढुंगेललाई जेलमा हाल्न कानुनले रोकेको छैन भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । भोलि रेग्मी प्रधानमन्त्री भएपछि के उनको नेतृत्वले कानुनले नछेकेका ढुंगेललाई आफू कार्यकारी हुँदा जेल हाल्न सक्लान् ?

माओवादीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार चाहेको यस्ता अपराधीलाई जेलको कठघरामा उभ्याउन पक्कै होइन । पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको कदमले कानुनको पराकाष्ठ नाघिसकेको छ । त्यही नेतृत्वले चाहेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्ने कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तले काम गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । त्यसो भए प्रधानन्यायाधीश आफ्नो विवादरहित करियरमा प्रतिष्ठित जीवन छोडेर हत्यारालाई प्रश्रय दिने दलको प्रस्तावमा किन प्रधानमन्त्रीको मोह खोजिरहेका छन् ? छैनन् भने त्यो पद मलाई स्वीकार्य छैन भन्न किन सकिरहेका छैनन् ?

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताबाट हटाउनकै लागि विपक्षी दलहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्छ भन्ने संकेतले उनीहरूको क्षणिक स्वार्थपूर्ति बाहेक केही उपलब्धि हुँदैन । उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सारेर निर्वाचनको मिति लम्ब्याउने दूरगामी सोचमा छ, माओवादी पार्टी । त्योभन्दा बरु भट्टराई सरकारकै बेला निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाई चुनावमा जाने बाटो रोज्नु बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ ।

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )