मुद्दा फिर्ता निर्णय सर्वोच्चले रोक्यो

बिनिता दाहाल

रौतहटको कर्तव्यज्यान मुद्दाका ६ अभियुक्तलाई ‘कुनै कारणबिना राजनीतिक सिफारिसमा जोगाउन खोजेको’ भन्दै सर्वोच्चले अदालतले मुद्दा फिर्ता निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

सरकारले कर्तव्यज्यान, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँकाजस्ता जघन्य फौजदारी मुद्दाका ३ सय ६७ अभियुक्तको मुद्दा ‘द्वन्द्वकालमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर चलाइएको’ भन्दै फागुन १५ गते फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
२०६६ असोज १४ गते रौतहटको कटहरीयाका देवशरण महतोको गोली हानी हत्या गर्ने ६ जनाको मुद्दा फिर्ता निर्णय त्यसैमध्ये एक हो। यसरी कुनै कारणबिना राजनीतिक सिफारिसमा संरक्षण दिने नियतले मुद्दा फिर्ता लिँदा ‘कानुनी प्रक्रियाको अनुचित राजनीतिकरण हुने’ भन्दै सर्वोच्चले आइतबार कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमै न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
देवशरणकी विधवा रुपिया देवीले ‘व्यक्तिगत रिसइबीका कारण गोली हानी श्रीमान्को हत्या गर्नेलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको’ भन्दै चैत १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन तथा न्याय, गृह, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रौतहट जिल्ला अदालत र मुद्दाका प्रतिवादीलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा रुपिया देवीले सरकारको निर्णयअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइसकेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेकी थिइन्।
श्रीमान्को हत्यापछि रुपियादेवी आफैंले गोली हान्ने मोसाफिर महतो कोइरी, कृष्णनन्दन महतो, हरिनारायण महतो कुसवाह, श्यामकिशोरप्रसाद कुसवाह, रामजी महतो कोइरी, जितन दाश तत्मा र विगन महतो कोइरीविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्यज्यान मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदाललते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिए पनि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले अभियुक्तहरूलाई सामान्य तारेखमा छाडेको थियो। सर्वोच्चले २०६७ सालमा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि बिगनबाहेक ६ अभियुक्त फरार नै छन्। बिगनको पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका बेला मृत्यु भइसकेको छ। रुपिया देवीले बिगनबाहेक ६ प्रतिवादीलाई राजनीतिक सिफारिसका आधारमा उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिई यथास्थितिमै राख्न रिटमा माग गरेकी थिइन्।
आइतबारको आदेशमा सर्वोच्चले ‘थुनामा रहेको बिगन मरिसकेको र बाँकी अभियुक्त पनि कानुनी शासन लत्याएर फरार रहँदा राजनीतिक संरक्षणबाट कानुनी उन्मुक्तिको पृष्ठपोषण भएको’ उल्लेख गरेको छ।
‘म्याद गुजारी फरार रहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिनुको कारणसमेत उल्लेख नगरी निर्णय गर्दा न्यायिक कारबाहीको सर्वोपरिता र फौजदारी दायित्वको निर्वाहनलाई पन्छाई राजनीतिक संरक्षणबाट कानुनी उन्मुक्तिको पृष्ठपोषण हुन्छ,’ आदेशमा छ, ‘यस्तो गम्भीर प्रश्न यो मुद्दामा देखिँदा सरकारको फागुन १५ को निर्णयबाट मोसाफिर महतो कोइरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिने कारबाही अघि नबढाउन र जेजस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
मोसाफिरसहित ६ जनालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ भित्रको समयसीमामा नभएकोसमेत सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। सरकारको फागुन १५ को निर्णयअनुसार द्वन्द्वपछिका घटनाका मुद्दालाई समेत राजनीतिको खोल ओडाएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको आदेशमा छ।
‘सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) अनुसार विवेकसंगत र युक्तिप्रयोग गर्न खोजिएको भन्ने फिर्ता लिने निर्णयमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा द्वन्द्वकालपछि भएका मुद्दा पनि घुसाएको देखिएबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत प्रस्तावको उद्देश्य र फिर्ता लिने भन्ने मुद्दाको बीचमै सामञ्जस्यता देखिन आउँदैन,’ आदेशमा छ।
रुपिया देवीले रिटमा सरकारले कर्तव्यज्यानजस्तो फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको काम संविधान र कानुन प्रतिकूल भएको रिटमा दाबी गरेकी थिइन्। उनले आफ्ना पति देवशरणविरुद्ध विगनकी पत्नीले आगजनी तथा डकैती मुद्दा दायर गर्दा अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो।
पुर्पक्षमा थुनामै रहेका बेला मर्ने बिगनसँगको व्यक्तिगत रिसइबीका कारण आफ्ना पतिलाई गोली हान्नेलाई राजनीतिक सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा आफैं असुरक्षित भएको रुपियादेवीले रिटमा गुनासो गरेकी छन्। ‘मेरो पतिको सुनियोजित रूपमा निर्ममतापूर्वक हत्या भएको हो भन्ने कुरा शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रस्ट छ,’ रिटमा उनले भनेकी छन्, ‘राजनीति नजोडिएको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को अनधिकृत र गैरकानुनी निर्णयअनुसार फिर्ता लिने कुनै पनि काम नगर्नू भनी आदेश जारी गरिपाउँ।’
सर्वोच्चले रुपिया देवीले दाबी गरेअनुसार देवशरणको हत्या अभियोग लागेकाहरूको राजनीतिक मुद्दा भएको सरकारले खुलाउन नसकेको व्याख्या गरेको छ।
‘सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा राजनीतिक आधारमा चलाइएको भन्ने निष्कर्ष नै उक्त विवरणमा उल्लेख भएको छैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘न त कुनै खास राजनीतिक प्रयोजनको मुद्दा भन्ने कारण उल्लेख भएको छ।’
यसअघिको झलनाथ खनाल सरकार र अहिलेको बाबुराम भट्टराई सरकारले सिफारिस गरेपछि भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको ३४ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले एक महिनाअघि गरेको थियो।
परिबन्दमा परेकालाई न्याय दिलाउन ‘विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने’ कानुन दुरुपयोग गर्दै जघन्य अपराधीलाई पनि सफाइ दिने सरकारको नियत देखिएको भन्दै सर्वोच्चले विगतमा पनि यस्तो मुद्दा फिर्ता गर्न खोज्दा पटकपटक ‘जस्ताखाले मुद्दा पनि फिर्ता लिँदै अदालत नपठाउनू’ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

शान्ति प्रक्रियाको गाँठो फुक्यो,

चैतभित्रै समायोजन सक्ने सहमति

बिनिता दाहाल
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा म्याद जेठ १४ मा सकिने टुंगो लगाइदिएपछि दलका नेतामा छिटो शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर निर्धारित अवधिमै संविधान जारी गर्न दबाब परेको छ। बुधबार सर्वोच्चले संविधानसभा म्याद जेठ १४ सम्मका लागि अन्तिमपटक थप्ने मंसिर ९ को आदेशलाई नै सदर गरेपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधानका काम दुवैले गति पाएका छन्।

त्यसकै एउटा परिणाम हो- चैतभित्रै माओवादी लडाकुका शिविर खाली गर्ने सेना समायोजन विशेष समितिको शुक्रबारको निर्णय। माओवादी लडाकु र तिनका हतियार व्यवस्थापन गरी चैतभित्रै शिविर खाली गर्ने निर्णय शुक्रबार विशेष समिति बैठकले गरेको छ।
संविधान बनाउने समय अब ५७ दिनमात्र बाँकी रहँदा समितिले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो समायोजन चैतभित्रै टुंग्याउने निर्णय लियो।
‘विकल्प रोजेर शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई यही महिनाभित्रै सेनाको मातहतमा लगेर समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र हतियार सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौं,’ कांग्रेसबाट समिति सदस्य रामशरण महतले भने, ‘संविधान बनाउने समय थोरैमात्र रहेका बेला समितिको यो निर्णय शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक कदम हो।’
शुक्रबार समितिअन्तर्गत सचिवालयले सेना समायोजन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहितको समग्र कार्ययोजना बुझाएपछि बैठक फलदायी बन्यो।
सचिवालयले ल्याएको समायोजन प्रस्ताव अध्ययन गरेर आइतबारको बैठकमा बाँकी छलफल हुने एमालेका तर्फबाट समिति सदस्य भीम रावलले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीले आइतबार बैठक डाक्नुभएको छ,’ रावलले नागरिकसँग भने, ‘कार्ययोजनामा आइतबार छलफल भएपछि त्यहीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’ दर्जा निर्धारणदेखि सबै विषयमा सहमति भइसकेकाले समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको उनले जनाए। पहिले भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने माओवादी प्रवृत्तिले प्रक्रिया लम्बिएको जनाउँदै रावलले ‘अब त्यस्तो नहुने’ विश्वास व्यक्त गरे।
कात्तिक १५ गते दलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा बढीमा ६ हजार ५ सय माओवादी लडाकु सेनामा समायोजन हुनसक्ने उल्लेख छ। दर्जा निर्धारणका विषयमा माओवादी र अन्य दलबीच सहमति हुन नसक्दा समायोजन प्रक्रिया पाँच महिनादेखि अवरुद्ध थियो।
चैत ९ गतेको समिति बैठकले लडाकु समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गरी कार्ययोजना पाँच दिनभित्र बुझाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सचिवालयले सहमति नजुट्दा निर्देशनअनुसार चैत १४ गते कार्ययोजना दिन सकेन।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट समिति सदस्य जितेन्द्र देवले एक/दुई दिन तलमाथि भए पनि समायोजन चैतमै टुंगिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
‘चैत मसान्तभन्दा एक/दुई दिन तलमाथि भए पनि समायोजन प्रक्रिया सकिन्छ भन्ने पक्का भइसक्यो,’ देवले नागरिकसँग भने, ‘अब पनि हुँदैन/सकिन्न भन्नेतर्फ जानुहुँदैन।’
माओवादी लडाकुलाई कर्नेलसम्म दिन सकिने सहमति अन्य दलले गरेकाले समायोजनमा कुरा मिलेको माओवादी नेताका अभिव्यक्ति आधारहीन भएको रावलले प्रस्ट्याए।
उनले कस्ता लडाकुले कस्तो दर्जा पाउने भन्ने मापदण्ड तयार भइसकेकाले त्यही आधारमा समायोजन हुने र बाँकी पुनः स्वैच्छिक अवकाश वा पुनर्स्थापनामा जाने विकल्प दिइने बताए।
‘यस्तो हल्ला किन फिँजाइयो, थाहा छैन तर माओवादीको आजको निर्णयमा सकारात्मक संकेत छ,’ रावलले नागरिकसँग भने, ‘मापदण्डकै आधारमा समायोजन हुने हो। योग्यता, क्षमताका आधारमा दर्जा निर्धारण हुने हो। लडाकु जति छिटो समायोजन हुन्छ, त्यति नै छिटो संविधान बन्छ।’
दर्जा निर्धारणका लागि वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यतामा एक तह कम र उमेर तीन वर्षसम्म बढी भएकालाई ‘सहुलियत दिने’ बाहेक अन्य सबै सेनाकै मापदण्डका आधारमा समायोजन हुने विशेष समितिले निर्धारण गरिसकेको छ।
विशेष समिति सचिवालयले २३ गतेबाट ३० गतेसम्म शिविर खाली गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले बताए। उनले समय निकै कम भए पनि चैतभित्रै समायोजन गर्नुको विकल्प नभएकाले रातारात गरेर भए पनि सक्ने बताए।
‘निर्णय वर्षौं लगाएर हुन्छ, कार्यान्वयन एक हप्ताभित्रै गर्नुपर्छ,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘२३ गतेबाट रातारात गरेर भए पनि सम्पत्ति विवरण लिने, समायोजनका लागि सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने, हतियार एकत्रित गर्ने कार्य सुरु गरी ३० गतेभित्र सबै काम सक्नेगरी कार्ययोजना तय गरिसकेका छौं। समितिबाट निर्देशन आउनेबित्तिकै काम सुरु गरिहाल्छौं।’
उनले लडाकुहरुको समायोजन प्रक्रिया भौतिक र भावनात्मक दुवै हिसाबले गाह्रो भएको बताए। ‘राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आफू पर्ने आशा गर्दै विकल्प रोजेर धेरै लडाकु शिविरमा बसेका छन्, मापदण्डअनुसार अयोग्य हुने धेरै देखिन्छन्,’ शर्माले भने, ‘त्यस्ता लडाकुलाई तत्कालै पैसा दिएर पठाउन पनि समस्या हुनसक्छ।’
लडाकु पुनर्वर्गीकरणपछि देशभरका १५ शिविरमा ९ हजार ७ सय लडाकुमात्र बाँकी छन्।
विशेष समितिले दर्जा छनोटका लागि सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। शुक्रबार सचिवालयले समितिलाई बुझाएको कार्ययोजनामा कहिलेदेखि शिविरमा जाने, कसरी छनोट गर्ने, कस्ता लडाकु कुन दर्जाका लागि उपयुक्त हुनेलगायत विषय समावेश छन्।