ढुंगेललाई माफी दिने निर्णयविरुद्ध पीडित पक्ष सर्वोच्चमा

विनिता दाहाल

उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय दिलाउन साबित्री श्रेष्ठ एक दशकभन्दा लामो समय अदालत धाइन्। २२ महिनाअघि ढुंगेललाई उज्जनको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि थोरै भए पनि राहत महसुस गरेकी साबित्रीले बिहीबार फेरि सर्वोच्चको ढोका घच्घच्याउनुपर्‍यो- फरक कारणले।
सरकारले गत मंगलबार सभासद् ढुंगेलको सजाय माफी गराउन राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि साबित्रीले सरकारको त्यही निर्णयविरुद्ध रिट हालेकी छन्। सर्वोच्चले ढुंगेललाई जन्मकैद सुनाएपछिका २२ महिना पनि साबित्री फैसला कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सर्वोच्च धाइरहिन्। सरकारले ढुंगेलको सजाय नै माफी गराउने निर्णय गरेपछि भने भाइ उज्जनको हत्याविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी उनले दिएकी छन्।

उनले बिहीबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएकी छन्। सर्वोच्चबाटै भएका यसअघिका फैसला उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेकी छिन्।

‘सर्वोच्चकै फैसला अवज्ञा गर्दै स्वतन्त्र रूपमा सभासद् भएर हिँडेका बालकृष्ण ढुंगेललाई माफीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा विपरीत छ,’ उनले रिटमा भनेकी छिन्, ‘हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय बदर गरी माफी नदिन राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गरिपाउँ।’

यो मुद्दामा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय अनुमोदन गरे अरू हजारौं अपराधीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उन्मुक्ति पाउने भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय प्रक्रिया अघि नबढाउन उनले अन्तरिम आदेश मागेकी छिन्।
‘यही सिफारिसका आधारमा अन्य मुद्दाका आरोपीलाई माफी दिनसक्ने सम्भावना छ,’ रिटमा छ, ‘त्यसैले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म दोषी ढुंगेललाई माफी दिने सिफारिस कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।’

रिटमा उनले हत्या राजनीतिक नभई व्यक्तिगत रिसइविका कारण भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको फैसला सम्मान नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारले माफी दिन खोजेको गुनासो गरेकी छिन्।
‘यसअघि अदालतले नै व्यक्ति विशेषको मुद्दा फिर्ता लिन र माफी दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो। यसैले पनि अहिले ढुंगेललाई मात्रै माफी दिने सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ,’ रिटमा छ, ‘नौ जना दोषी भएको मुद्दामा एक जनालाई मात्रै माफी दिने निर्णयले अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरेको छ।’

सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयनको मुद्दा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा अदालतको पूर्वस्वीकृतिबिनै अदालतको क्षेत्राधिकार’bout सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबीसमेत रिटमा छ। माफीको निर्णय थाहा पाएपछि निर्णयको प्रति माग्न जाँदा मन्त्रिपरिषद्ले नदिएपछि आफू अदालत आउन बाध्य भएको उनले बताइन्।

‘सञ्चारमाध्यमबाट माफी दिने निर्णय भएको सुनेपछि म आफैँ मन्त्रिपरिषद् पुगेको थिएँ,’ साबित्रीले रिटमा भनेकी छिन्, ‘तर मन्त्रिपरिषद्ले मेरो निवेदन नै दर्ता गरेन। त्यसपछि हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्ध अदालत आउनुको विकल्प मसँग छैन।’

मुद्दा नै लिएर सर्वोच्च पुगेको उनको तेस्रोपटक हो। पेसी र तारेख धाउन त कति गइन कति, उनलाई हेक्का पनि छैन। ‘यसअघि मेरो भाइका हत्यारा सभासद्लाई जेल हाल्नू भन्दै अदालत आएँ, अदालतले कानुनले रोकेको छैन भन्यो,’ उनले भनिन्, ‘कागजी लडाईं सधैँ जित्दै आएकी छु, यो पटकको सरकारविरुद्धको लडाईं व्यवहारमै लागु होला भन्ने आशा छ।’

उनले भाईकै हत्याका कारण परिवारका अन्य दुईको ज्यान गएको भन्दै अब आफू मरेर भए पनि न्यायका लागि लडिरहने बताइन्। २०५५ असारमा उज्जनको हत्या भएपछि जाहेरी दिएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले उनका दाइ गणेशकुमार श्रेष्ठको २०५९ सालमा हत्या गरेका थिए। ती कार्यकर्तालाई आफ्नै आँखासामुन्ने बाबुको हत्या भएको वियोग सहन नसकी गणेशकुमारकी जेठी छोरी रन्जना श्रेष्ठले आत्महत्या गरेकी थिइन्।

‘भाइ मारेको बेलाभन्दा पनि हत्याराले माफी पाए भन्ने सुन्दा बढी दुख लाग्यो,’ उनले अदालत परिसरमा भनिन्, ‘यदि माफी भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु। त्यहाँबाट पनि केही नभए बाबुराम, प्रचण्डको अगाडि गएर आत्मदाह गर्छु।’

ढुंगेललाई माफी नदिलाउने गुहार गर्न शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न जान लागेको उनले बताइन्। ‘मलाई आशा छ उहाँले हत्यारालाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न,’ उनले भनिन्।

विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्था, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजलगायतले पनि ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी निर्णयको विराध गरेका छन्।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि ढुंगेललाई माफी, हत्या अभियोगमा प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेका सुर्यमान दोङलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

‘सरकारले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा विगतका अपराधका लागि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण र सकारात्मक कदम चाले पनि यस्ता निर्णयले दण्डहीनता अझ बलियो बनाउने प्रवृत्ति स्थापित गर्नेछ,’ उच्चायुक्तको कार्यालय प्रमुख ज्योति साङ्घेराले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘सरकारले नेपालको न्यायपालिका र कानुनी शासनको सम्मान गर्नुपर्छ।’

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )