माफी दिने निर्णयको चर्को विरोध

विनिता दाहाल

सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको चर्को विरोध भएको छ। सातबुँदे सहमतिपछि बनेको राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणमा यो निर्णयले अविश्वास सिर्जना गर्ने देखिएको छ।

मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, चिकित्सक संघ, शिक्षक संघ, विद्यार्थी संगठन, पार्टीका भातृ संगठन लगायत विभिन्न संघसंस्थाले ‘हत्यारालाई माफी दिने सरकारको निर्णयले अपराधीको मनोबल बढाएको’ भन्दै विरोध गरेका हुन्।

कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत प्रमुख राजनीतिक दलले समेत सरकारको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिग्रेको र कानुनी शासनको उपहास भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

लामो समयदेखि देखिँदै आएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई सरकारको यो निर्णयले अझै मजबुत बनाएको भन्दै पेसाकर्र्मीहरूले निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्। उनीहरूले मुद्दा फिर्ता नभए त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लिने बताएका छन्।

आफैंले गोली हानी उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको ठहर गर्दै सजाय सुनाएका ढुंगेललाई जेल पठाउनु सट्टा माफी दिने सरकारको निर्णयले मानवअधिकार र कानुनी राज्यको ठाडो उल्लंघन भएको उनीहरूको आरोप छ। राजधानीमा बुधबार छुट्टाछुट्टै विरोध कार्यक्रममार्फत् उनीहरूले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

बुधबार बिहानै बार एसोसियसनको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष यदु खनाल, चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष केदारनरसिंह केसी, शिक्षक संघ लगायत अन्य मानवअधिकारकर्मीले राष्ट्रपतिलाई निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए। ‘लोकतन्त्रको आधार कानुनी राज्यको उपहास गर्दै दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिने गरी सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्छौं,’ संयुक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

द्वन्द्वपीडितहरूको संस्थाले बुधबार बिहान ‘सरकारले हत्यारालाई माफी दिएर कानुनको खिल्ली उडाएको’ भन्दै त्यसविरुद्ध एक घन्टा सिंहदरबार घेराउ गरे। उनीहरूले बिहीबार बिहान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने समय मिलाएका छन्।

घेराउकी सहभागी उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले आफू बाँचुञ्जेल भाइको हत्यारालाई जसरी पनि सजाय दिलाएरै छाड्ने बताइन्। ‘बुवाआमाको आँशुको भेल रोक्न म लडिरहन्छु,’ बुधबार उज्जनको फैसला कार्यान्वयनको मुद्दामा तारेख लिन सर्वोच्च गएका बेला उनले नागरिकस”ग भनिन्, ‘राष्ट्रपतिलाई पहिला भेट्न जाँदा पनि म अन्याय गर्दिनँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। मलाई आशा छ, माओवादी सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन हुँदैन।’

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको बताउँदै उनले त्यतिखेर राष्ट्रपतिले दिएको आश्वासन सम्भि्कन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु। हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने काम म गर्दिनँ।’

उनलाई राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत दुवैप्रति उत्तिकै विश्वास छ। त्यसैले उनी बिहीबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर जाने भएकी छन्। अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको हत्यालाई समेत राजनीतिक आवरण दिँदै माफी दिने निर्णयले ढुंगेल मात्रै नभई हजारौं ‘हत्यारा’ले उन्मुक्ति पाउने भन्दै त्यस्तो नजिर बस्न नदिने अठोट उनले व्यक्त गरिन्।

‘पूरै सरकार हत्यारालाई बचाउन लागेपछि फेरि अदालतको ढोकामा जान लागेकी हुँ,’ सावित्रीले भनिन्, ‘सर्वोच्चले पहिलाको फैसलाकै आधारमा पनि हत्यारालाई माफी नदेला भन्ने लाग्छ। यो मुद्दाले अन्य हजारौं अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिलाओस्।’

सावित्री सर्वोच्चमा बुधबार पनि ढुंगेलमाथि भएको फैसला कार्यान्वयनको बहस सुन्न पुगेकी थिइन्। तीन बजे अदालत पुग्दा उनले थाहा पाइन्, मुद्दा स्थगित भएछ। ढुंगेलतर्फबाट बहस गर्ने वकिल सन्तोष राउत ‘बिरामी परेको’ भन्दै मुद्दा स्थगित भएको हो।
‘सर्वोच्चले जन्मकैद गरेकोलाई सरकारले कसरी माफी दिने निर्णय गर्‍यो?’ उनले अदालतका कर्मचारीसँग भनिन्, ‘तैपनि लड्न छोड्दिनँ। माफी नै दिइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु।’

भाइ उज्जन र रेनुका पौडेलबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम विवाहले निम्त्याएको घटनालाई राजनीतिक खोल ओडाएर सरकार आफ्नो परिवारविरुद्ध लागेको उनले गुनासो गरिन्। रेनुकाका दाजुहरूले बहिनीले नेवारसँग विवाह गरेको झोंकमा ढुंगेल, पुष्कर गौतम र अरू केहीलाई सहयोगी बनाएर उज्जनको हत्या गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।

उज्जनको हत्याले परिवारका अरू दुई सदस्यसमेत माओवादीको तारो बने। दाजु गणेशकुमारलाई माओवादीले ओखलढंुगामै गोली ठोके। गणेशकुमारकी अठार वर्षीया छोरी रञ्जनाले त्यसपछि आत्महत्या गरिन्।

मुद्दामा ढुंगेलले उज्जनलाई गोली हानी हत्या गरेको ठहर गर्दै उनलाई २०६६ पुस १९ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। झन्डै दुई वर्षदेखि नै माओवादीले सजाय मिनाहाको प्रयास गरिरहेको थियो। चर्को विरोध भएकाले यसअघिको एमाले-माओवादी सरकारले अन्तिम निर्णयको आ”ट गरेको थिएन। तर, अन्ततः माओवादी सरकारमा आएपछि माफी दिने निर्णय भयो।

यो निर्णयमा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नै जिल्लाबासीको विरोधको समेत सामना गर्नुपरेको छ। गोरखाका एमाले, कांग्रेस कार्यकर्ताले सदरमुकामबाट लालटिन बाली जुलुस निकालेका थिए। उनीहरूले ‘सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिई ढुंगेललाई थुनामा पठाएर सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्ने’ नारा लगाएका थिए।
त्यस्तै, सरकारको निर्णयले अपराधजन्य कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै मधेसी जनअधिकार फोरमले निर्णयको विरोध गरेको छ।
निर्णय परामर्शपछि मात्रै : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामवरण यादवले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएर मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियनले बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राष्ट्रपतिले यस’bout आफूले गहन परामर्श गर्ने बताएका हुन्।
‘राष्ट्रपतिले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी निर्णयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र आवश्यकताअनुसार कानुनी परामर्श गर्ने बताउनुभएको छ,’ एसोसियसनका अध्यक्ष यदु खनालले भने।
राष्ट्रपतिसमक्ष नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले ‘सरकारले सर्वोच्चको फैसला नै नमान्ने हो भने कानुनी राज्य छ भन्नु निरर्थक भएको’ बताएका थिए। ‘मैले राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान नगरी व्यक्ति विशेषमा रहेर माफी दिने कुराले लोकतन्त्र कमजोर बनाएको भन्दै माफी’bout मन्त्रिपरिषद्मै पुनर्विचारका लागि पठाउन अनुरोध गरेँ,’ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘ढुंगेललाई माफी दिए हजारौं त्यस्ता हत्याराले उन्मुक्ति पाउँछन्। अनि कहाँ रहन्छ विधिको शासन।’
राष्ट्रपतिले परामर्शपछि मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बताएकाले ढंुगेल प्रकरण टुंगोमा पुग्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। राष्ट्रपति परामर्शकै क्रममा रहेका बेला उज्जनकी दिदी सावित्री सर्वोच्च जाने भएकी छन्। त्यसपछि अदालतको आदेश नआउञ्जेल राष्ट्रपतिले समेत यस’bout केही निर्णय गर्न सक्दैनन्।

निर्णय परामर्शपछि मात्रै : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएर मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियनले बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राष्ट्रपतिले यस’bout आफूले गहन परामर्श गर्ने बताएका हुन्।
‘राष्ट्रपतिले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी निर्णयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र आवश्यकताअनुसार कानुनी परामर्श गर्ने बताउनुभएको छ,’ एसोसियसनका अध्यक्ष यदु खनालले भने।
राष्ट्रपतिसमक्ष नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले ‘सरकारले सर्वोच्चको फैसला नै नमान्ने हो भने कानुनी राज्य छ भन्नु निरर्थक भएको’ बताएका थिए। ‘मैले राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान नगरी व्यक्ति विशेषमा रहेर माफी दिने कुराले लोकतन्त्र कमजोर बनाएको भन्दै माफी’bout मन्त्रिपरिषद्मै पुनर्विचारका लागि पठाउन अनुरोध गरेँ,’ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘ढुंगेललाई माफी दिए हजारौं त्यस्ता हत्याराले उन्मुक्ति पाउँछन्। अनि कहाँ रहन्छ विधिको शासन।’
राष्ट्रपतिले परामर्शपछि मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बताएकाले ढंुगेल प्रकरण टुंगोमा पुग्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। राष्ट्रपति परामर्शकै क्रममा रहेका बेला उज्जनकी दिदी सावित्री सर्वोच्च जाने भएकी छन्। त्यसपछि अदालतको आदेश नआउञ्जेल राष्ट्रपतिले समेत यस’bout केही निर्णय गर्न सक्दैनन्।

राष्ट्रपतिका चार विकल्पः
‘नागरिक’का प्रधानसम्पादक नारायण वाग्लेको टिप्पणी

सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफीका लागि सरकारले गरेको सिफारिस’bout राष्ट्रपतिसामू चार विकल्प देखिएका छन्। स्वीकार गर्ने, पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने, ढिला गर्ने, अस्वीकार गर्ने।

राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि ती चारै विकल्प प्रिय भने हुने छैनन्। स्वीकार गर्नु भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको असम्मान हो। पुनर्विचार, ढिलाइ वा अस्वीकार भनेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउनु हो। राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र’bout पुनः बहस निम्त्याउनु हो।

प्रमुख राजनीतिक दलबीच शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सात बुँदे सम्झौतापछिको सकारात्मक वातावरणमा सिंहरदरबार र शीतलनिवासबीच अनायास द्वन्द्वका कारण सहमतिको वातावरणमा असर पुग्ला कि भन्ने चिन्ता राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई लागेको हुनुपर्छ। तर सिफारिस सदर गर्दा भने उनलाई धेरै अवगाल आउनेछ।

सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसला सभासद् ढुंगेलले स्वीकार गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको सम्मान नगर्ने नागरिकलाई राष्ट्रपतिले माफी दिलाउन हुन्छ कि हुँदैन? सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दा …एकपक्षीय’ फैसला गरेको थियो ’cause पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा जितेर संविधानसभा चुनाव लड्न गएका उनले मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको वेवास्ता गरे, सर्वोच्चमा उपस्थित हुने आदेश अस्वीकार गरे।

सर्वोच्चको सम्मान गरेको भए उनी उपस्थित हुनुपर्थ्यो, कानुनसामू समर्पण गर्नुपथ्यो तर उनले त्यसो गरेनन्, ’cause थुनामा एकै दिन गए पनि सभासद् पद जाने थियो। बरू उनले थुनाबाटै आफूलाई माफीका लागि जेल प्रशासनमार्फत सरकारलाई निवेदन दिनसक्थे। माफीसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि त्यो एउटा वैधानिक विकल्प हुनसक्थ्यो।

ढुंगेलको माफीको सिफारिस न्याय र कानुनी शासनका दृष्टिले सांघातिक छ। सर्वोच्चको फैसलाको अनादरका साथै यसबाट भोलि जस्तोसुकै अदालती फैसलालाई पनि माफी गराउन सकिने नजिर बस्न पुग्नेछ। गणतन्त्र नेपालको यो पहिलो गम्भीर अभ्यास हुनेछ। सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको अपराधमा माफी हुनसक्ने नजिरले उन्मुक्तिको बाटो खोल्नेछ।

दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वमा थुप्रै युद्ध र भिडन्तमा हजारौंको ज्यान गएको थियो। ढुंगेलले सजाय पाएको ओखलढुंगाको हत्यासम्बन्धी घटना भने व्यक्तिगत रिसइबीका कारण भएको देखिएको छ जहाँ एकपछि अर्को एकाघरका निशस्त्र दाजुभाइ निर्मम तवरमा मारिए। त्यो कुनै युद्ध वा भिडन्त थिएन। त्यसमाथि माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नेता-कार्यकर्ता धेरैलाई लागेका धेरै किसिमका मुद्दाबाट यसलाई फरक राखेर माफीका लागि पहल गरेको छ। जबकि युद्धका घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनेर हालैमात्र सातबुँदेमा पुनः अठोट गरिएको छ। आयोगमार्फत अध्ययन गर्दा ढुंगेल प्रकरणमा कस्तो निर्क्यौल आउँथ्यो, त्यो बेग्लै विषय हो तर अहिल्यै राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाउन खोज्नु अन्य मुद्दा पनि यसैगरी सल्टाउँदै जाने मनसुवा हुनसक्छ।

पीडित परिवारले केही महिनाअघि मात्र राष्ट्रपति यादवकहाँ पुगेर आफूमाथि भएको अन्याय विलौनासहित सुनाएका थिए। राष्ट्रपतिले अन्याय हुन नदिने वचन पनि दिएका थिए। परिवारलाई दिएको वचन विर्सेर उनले सरकारको सिफारिस स्वीकार गरिहाल्न पनि सक्नेछैनन्।

अर्कातिर पीडित परिवारले सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन माग गर्दै आएको थियो। अब उनीहरू पुनः सर्वोच्च पुग्न बाध्य भएका छन्। पहिल्यैदेखि पीडित एउटा परिवारलाई सर्वोच्च र शीतलनिवास धाइरहन बाध्य बनाउने सरकारको निर्णयले एकजनालाई माफी तर धेरैलाई अन्याय पुर्‍याउन खोजेको छ।

यो मुद्दा’bout अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पनि भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको जेनेभा मुख्यालयमा यो दर्ता हुने प्रक्रियामा छ। उच्चायोगको नेपाल कार्यालयले सरकारको सिफारिसप्रति चिन्ता जनाइसकेको छ जस’bout बिहीबारसम्म आधिकारिक विज्ञप्ति आउँदैछ। मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिने दातृ समुदायमा यसबाट नेपालप्रतिको धारणा पुनः बदलिन सक्ने र भर्खर जाग्न थालेको आशा पातलिने सम्भावना छ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माल्दिभ्सबाट फर्कनुअघि नै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्न रोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले आफैं निर्णय बदल्नु हालका लागि सबभन्दा उपयुक्त हुनेछ। क्यैगरी राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पुगिहाल्यो भने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब नदिनु अर्को बुद्धिमानी हुनेछ। दबाबले दुई निकायबीच तिक्तता सिर्जना गर्नसक्नेछ। त्यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति बन्न थालेको सकारात्मक परिवेशमा असर पार्न सक्नेछ।

यसअघिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले रोक्नुपरेको थियो। त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया नै झण्डै तीन वर्ष अवरुद्ध तुल्यायो। अहिले फेरि अर्का माओवादी नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यसैगरी विवेकहीन हठ देखाएका छन्। यसलाई सच्याउने समय घर्किसकेको छैन।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति यादवसँग पहिल्यै परामर्श गरिसकेका थिए। सम्भवतः उनले अहिले त्यस’bout कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन राय वा आग्रह पाइसकेका थिए। तैपनि उनले मन्त्रिपरिषद्बाट हठात् निर्णय गराउनुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनु हो। आफूलाई पार्टीभित्र दबाब छ भन्दै आएका उनले ‘पार्टीभित्रको दबाब’ थेग्न नसक्ने, बरु राष्ट्रपतिलाई नै दबाब दिने कमजोरी प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र’bout बहस निम्त्याउन खोजेका हुन् भने संविधानसभा त्यसका लागि उपयुक्त छ। राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेबेला राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन। सर्वोच्च अदालतलाई अनादर गर्ने होइन। सर्वोच्च निकायहरूबीच बेमेल बनाएर दलहरूबीचको सम्झौताबाट मात्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिँदैन।

 

Advertisements

One thought on “माफी दिने निर्णयको चर्को विरोध

  1. after such a long time, i would like to comment.

    Good work, Keep it up.

    It would be even more good if “The Tippani” was written by you urself. I know u have that analytical skill.

    I expect more from u. Now the analytical and editorial(outline) should be ur goal.

    Any way, i am impressed.

    This calls for the party. i am sure after my arrival I will get the big party.

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )