यसरी मारिए ‘मेरा श्रीमान्’

यो लेख आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको हो

 

विनिता दाहाल

Photo: Bijaya Rai, Nagarik

काठमाडौंमा ठेक्कापट्टा गर्ने अर्जुन लामा एकाध महिनामा कमाइ पुर्‍याउन गाउँ जान्थे- काभ्रे नमोबुद्ध नजिकै दाप्चा। २०६२, वैशाख १७ गते घरबाट १० मिनेट उकालोको श्रीकृष्ण माविमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष छानिँदै थियो। गाउँलेको चाहना थियो- स्कुललाई आर्थिक सहयोग गरिरहने अर्जुन नै अध्यक्ष हुन्। नभन्दै उनी निर्विरोध अध्यक्ष छानिए।

अघिल्लो साँझ अबेला घर पुगेका उनी गाउँमा क-कसलाई कतिकति पारिश्रमिक दिनु छ, हिसाब गर्दै थिए। श्रीमती पूर्णिमाया लामाले सोधिन्, ‘किन आजै हिसाब गरेको? कति दिन बस्ने गरी घर आएको हो र?’

‘भोलि नै स्कुलको काम सकेर फर्किहाल्छु,’ अर्जुनले श्रीमतीपट्टि नहेरी जवाफ दिए, ‘गाउँका केटाहरूको कामको पैसा बाआमालाई पुर्‍याइदिनु छ।’ काठमाडौंमा अर्जुनले गाउँका केही केटालाई रोजगारी दिएका थिए। पारिश्रमिक उनी आफैँ गाउँ पुर्‍याइदिन्थे।

भोलिपल्ट सँगै स्कुलको कार्यक्रममा गए पनि पूर्णिमायाको श्रीमान्सँग खासै कुरा भएन। त्यसपछि दुई वर्षसम उनले अर्जुनलाई न कहिल्यै देख्न पाइन्, न केही खबर नै थाहा पाइन्। एकैपटक २०६४ सालमा उनले श्रीमान्को निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको सुनिन्।
विश्वासै लागेन।

‘न लास देखेको छ, न सास,’ पूर्णिमायाले शनिबार काठमाडौं गौरीघाट नजिकै भाडाको कोठामा दुखेसो पोखिन्, ‘सात वर्ष हुन लाग्यो, न मान्छे देख्न पाइन्छ, काजकिरिया गरौं भने लास पनि देखेको छैन।’

स्कुलमा कार्यक्रमको पहिलो सत्र सकिँदा पानी पर्दै थियो। धेरै महिला र केटाकेटी ओत लाग्न कक्षाकोठा छिरेका थिए। त्यही बेला माओवादी कार्यकर्ता भोला अर्याल, यादव पौडेल र श्याम गौतमले अर्जुनलाई ‘केही कुरा गर्नु छ, हामीसँग हिँड’ भने। काठमाडौं फर्कनु छ भन्दै सुरुमा त अर्जुन उनीहरूसँग जान मानेनन्। पछि गाउँका अरू दुई जना पनि जाने भएपछि पुर्णिमायालाई केही नभनी उनीहरू हिँडे। गाउँकै अरू दुइटा केटा पनि गएकाले पूर्णिमायाले अर्जुन कहाँ गएका हुन् भन्ने चासै देखाइनन्। डाँडामा रहेको स्कुल नजिकैबाट उनले श्रीमान् खेतको आलीआली गएकोमात्र हेरिरहिन्।

दिनभरि श्रीमान् फर्किएनन्। सँगै माओवादीले लगेका केदार भने फर्किए। ‘मलाई खोलामा पुगेपछि फर्की, नफर्के गोली हान्दिन्छौं भने,’ केदारको त्यति बेलाको भनाइ सुनाउँदै पूर्णिमायाले भनिन्, ‘म फर्किएँ, अर्जुन दाइ र नानीरामलाई खोला तारेर लगे।’ माओवादीले लगेका तेस्रा व्यक्ति गाउँकै नानीराम रहेछन्।

त्यही दिन पूर्णिमाया, उनका देवर र झन्डै ५०/६० जना गाउँले खोलासम्म पुगे। त्यहाँ पुग्दा अर्कै नाम थाहा नभएको एकजना मानिसले खोलापारिबाटै ‘उनीहरू भोलि फर्कन्छन् रे’ भन्यो। भोलिपल्ट नानीराम एक्लै गाउँ फर्किए। पूर्णिमायाले सोधिन्, ‘सुनीका बा खै त?’
‘कामको लागि लगेको रे,’ उनले नानीमायाको जवाफ सुनाइन्, ‘एक-दुई हप्तापछि पठाइदिन्छौं, खोजी नगर्नू भन्याछन्।’

दुई हप्ता बित्दा पनि अर्जुन फर्केनन्। बरू माओवादीका केटा पूर्णिमायासँग पैसा माग्न घर आउँथे। अर्जुनलाई लैजाँदा उनीसँग गाउँका केटाहरूको पारिश्रमिक दिन लगेको एक लाख रुपैयाँ, नेदरल्यान्डबाट ल्याएको घडी र एक तोला पाँच लालको औँठी थियो।

‘श्रीमान् भएको ठाउँ पुर्‍याइदिन्छु, हामीलाई चन्दा देऊ भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘मैले घरमा भएको ५० हजार भन्दा बढी पैसा सिध्याएँ।’ घरमा ८८ वर्षीया बृद्ध ससुरा अवतारसिंह लामा र उनीमात्रै थिए। श्रीमान्ले द्वन्द्वका कारण छोराछोरी गाउँमा पढाउन नसकेपछि काठमाडौंमै राखेका थिए।

घरमा आउने तिनै माओवादी कार्यकर्ताले बताएअनुसार पूर्णिमाया गाउँबाट धेरै टाढाको नामै थाहा नभएको ठाउँमा बास बस्दै श्रीमान् खोज्न गइन्। बास बसेको घरकी सुकुमाया तामाङका श्रीमान् पनि माओवादीमै रहेछन्। पूर्णिमायाले श्रीमान् नभेटिएको भन्दै रातभर रोइकराइ गरेपछि सुकुमायाले उनका श्रीमान्लाई सम्झाएर अर्जुनलाई फिर्ता गराइदिन भनिन्। सुकुमायाका श्रीमान् ‘म कोशिस गर्छु’ भन्दै गए। उनी दुई दिनसम्म फर्किएनन्।

बरू एकजना महिला पहिलेजस्तै ‘एक/दुई हप्तामा माओवादी आफैँले ल्याइदिने’ सन्देश बोकेर आइन्। बृद्ध ससुरालाई छोडेर गएकी पूर्णिमाया निरास घर फर्किन्। यसपछि पनि काभ्रेकै तेमाल, मंगलटारजस्ता गाउँमा गएर श्रीमान् खोज्ने उनको काम जारी रह्यो।
त्यही असारमा श्रीमान् सिन्धुलीमा छन् भन्ने सुनेर काठमाडौंबाट देवरलाई बोलाइवरी उनले खोज्न पठाइन्। जंगलमा भेटिएका माओवादीले यसैगरी खोज्न हिँडे तँलाईं पनि मार्छु भनेछन्। देवर डरले भाउजूलाई पनि गाउँ नबस्न भन्दै काठमाडौं आए।

वैशाख १७ गतेबाट हराएका श्रीमानको दुई महिना खोजी गरेपछि असार ७ गते उनी देवरको सल्लाहअनुसार काठमाडौं आइन्। बृद्ध ससुराको स्याहार गर्न बेलाबेला उनी कोही न कोही साथी लिएर गाउँ जान्थिन्। २०६२ पुस २८ गतेको स्थानीय पत्रिकामा माओवादी र राज्यको भिडन्तमा अर्जुन लामा पनि मारिए भन्ने समाचार आयो। उनलाई विश्वास लागेन। उनलाई चिनेकै मान्छेले भिडन्तमा अर्जुन नभएको बताए। उनलाई आस थियो, कसैको नराम्रो नगरेका श्रीमान् फर्केर आउँछन्।

छोरो हराएको साढे दुई वर्षपछि त्यही पिरले ससुरा बिते। काजकिरिया गर्न गएका अर्जुनका जेठा छोरालाई माओवादीले फेरि धम्क्याए।

‘गाउँका मान्छेले तिम्रो श्रीमान्लाई माओवादीले यसरी मारे भनेर सुनाउँथे,’ पूर्णिमायाले भनिन्, ‘मलाई विश्वास थिएन। मेरो श्रीमान्ले कसैको नराम्रो गरेको थिएन, कसैको छोरीचेली लगेको थिएन।’

श्रीमान् हराएको दुई वर्षपछि उनी घर गएको बेला एकजनाले आएर अर्जुन कसरी मारिएका थिए भनेर बेलिबिस्तार लगाए। ‘अरु कसैलाई मारेको सुनेको भए त डर लाग्थ्यो होला,’ उनले त्यो दिन सम्झिन्, ‘आफ्नै श्रीमान्लाई त्यसरी पशुलाई भन्दा दुख दिएर मारे भन्ने सुन्दा मैले कसरी सहेँ होला?’
….
वैशाख १७ गते अपहरण गरी लगेका श्रीमान्लाई बीचमा कहाँकहाँ लगेर के के यातना दिए, उनलाई कसैले थाहा दिएन। ‘दाइलाई असार १ गतेदेखि हप्ताभरि केही खान नदिई एउटा घरको खाटमा हातखुट्टा बाँधेर राखेका थिए,’ ती मान्छेले पूर्णिमायालाई सुनाए। त्यसै राति ‘कुखुराको मासु र भात खा’ भन्दा अर्जुनले आफूलाई घर पुर्‍याइदिन भने। उनीहरुले ‘ल हिँड् घर’ भन्दै तल खोल्सामा पुर्‍याए। साँझ पर्दै थियो। अह्राएअनुसार अर्जुनले सकिनसकी खाल्डो खने। त्यसपछि अपहरणकारीले उनलाई रूखमा चार हातखुट्टा बाँधे। जिउभरि नै छुरा नै छुरा हाने। पुरै अनुहार र जिउ छियाछिया बनाएर त्यही खाल्डोमा पुरे।

यसरी भयो अर्जुन लामाको हत्या। मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले अनुसन्धान गर्दा पनि त्यही देखियो। पूर्णिमायाले आफ्नै आँखाले लास नदेखेकोले अझै श्रीमान्को काजकिरिया गर्न सकेकी छैनन्।

घटना भएको दुई वर्षपछि गाउँकै एउटा केटाले माओवादी कार्यक्रमको भिडियो उनलाई देखायो।

भिडियोमा काभ्रे माओवादीका नेता सूर्यमान दोङले अर्जुनको अपहरण हुँदा लगाएको नेदरल्यान्डको घडी लगाएका थिए। उनलाई पक्का भयो- श्रीमान्का हत्यारा दोङ नै हुन्।
‘सुनीका बाले नेदरल्यान्डबाट फर्कंदा लगाएको घडी म राम्ररी चिन्छु,’ उनले भनिन्, ‘मलाई पक्का भयो उनलाई मार्नेमध्ये एक जना दोङ पनि रहेछन्।’

तिनै दोङ अहिले ऊर्जाराज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। ‘त्यस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाएको हामीले कसरी हेर्ने?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘प्रहरीले पक्रनू भनेर आदेश दिएको छ। उनी मन्त्री भएर हिँडिरहेका छन्।’

अहिले पूर्णिमाया २१ वर्षीय छोरी सम्झना लामाका साथ काठमाडौंको गौरीघाटमा दुई कोठा भाडामा लिएर बस्छिन्। छोरीको ६ हजार तलबले पूर्णिमाया, सम्झना र सानी छोरी सुनीको खर्च टार्न धौधौ हुन्छ।

‘सुनीका बालाई मार्ने अहिले मन्त्री भएका छन्,’ पूर्णिमायाले भनिन्, ‘केही नगरेका हामी घरको न घाटको भएर यसरी न्याय खोजिरहेका छौं।’

 

पूर्णिमायाको जाहेरी अलपत्र
एड्भोकेसी फोरमको अनुसन्धानपछि पूर्णिमायाले ‘श्रीमान् मार्नेविरुद्ध’ काभ्रे प्रहरीमा २०६४ असार २९ गते जाहेरी दिइन्। जाहेरीमा उनले ऊर्जाराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ, पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा, श्रीमान् अपहरण गरेर लैजाने भोला अर्याल, यादव पौडेल, श्याम गौतम र नर्पु मोक्तानको नाम किटेकी थिइन्। प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। सर्वोच्चले ‘जाहेरी दर्ता गर्नू’ भन्दै आदेश दिएपछि २०६५ फागुन २७ गते काभ्रे प्रहरीमा उनको जाहेरी दर्ता भयो। प्रहरीले जाहेरीमा दोषी किटिएकालाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गर्‍यो। तर, उनीहरू खुलेआम हिँडिरहे। झलनाथ खनालको मन्त्रिपरिषद्मा सापकोटा मन्त्री नै भएपछि ‘प्रहरीले पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेका आरोपी मन्त्रीलाई राजीनामा गराउन माग गर्दै’ पूर्णिमाया सर्वोच्च गइन्।
सर्वोच्चले जाहेरी परेकै भरमा कसैलाई दोषी भन्न नमिल्ने भन्दै सापकोटालाई मन्त्री पदबाट हटाउन नपर्ने निर्णय सुनायो। सम्भवतः त्यसैलाई आधार बनाएर बाबुराम भट्टराई सरकारले दोङलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको हो।
सापकोटाको मुद्दामा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि अभियोगपत्र दायर भएपछि मात्र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने भन्ने मान्यता रहेकै आधारमा उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने नदेखिएको सर्वाेच्चले भनेको थियो। ‘मन्त्री पदमा नियुक्त हुन अन्तरिम संविधानको धारा ३८ ले योग्यता निर्धारण गरेको अवस्थामा आफूउपर कुनै जाहेरी दर्खास्त परेको अवस्थामा सार्वजनिक पदधारण गर्न र पदमा रहिरहन नैतिकता, सदाचार र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताबाट उचित हुने/नहुने त्यो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको विवेकबाट निर्देशित हुन्छ,’ आदेशमा थियो। त्यो स्वविवेक न सापकोटाले प्रयोग गरे, न दोङले।
अहिले पूर्णिमायासँग दोङविरुद्ध लड्ने आधार छैन। उनले आफ्नो श्रीमान्को नाडीमा भएको घडी दोङले लगाएको देखेकी छिन्। यो कुरा उठाएपछि अहिले दोङले त्यो घडी लगाउन छाडेका छन्।
पीडित पूर्णिमायाले कर्तव्य ज्यानमुद्दामा दायर गरेको जाहेरीमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राख्न र त्यसमा आफू जाहेरी भएको कारणले सापकोटा आफैँले प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा थियो। काभ्रे जिल्लामा जाहेरी परे पनि त्यसपछिको अनुसन्धान फितलो रहेको भन्दै अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्‍याउन र त्यसको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सर्वोच्चले आदेश दिए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
सर्वोच्चले प्रहरीलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अनुसन्धानमा बाधा पुगे/नपुगे’bout १५ दिनको फरकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतलाई जानकारी गराउन काभ्रे प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।

 

ढुंगेललाई माफी दिने निर्णयविरुद्ध पीडित पक्ष सर्वोच्चमा

विनिता दाहाल

उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय दिलाउन साबित्री श्रेष्ठ एक दशकभन्दा लामो समय अदालत धाइन्। २२ महिनाअघि ढुंगेललाई उज्जनको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि थोरै भए पनि राहत महसुस गरेकी साबित्रीले बिहीबार फेरि सर्वोच्चको ढोका घच्घच्याउनुपर्‍यो- फरक कारणले।
सरकारले गत मंगलबार सभासद् ढुंगेलको सजाय माफी गराउन राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि साबित्रीले सरकारको त्यही निर्णयविरुद्ध रिट हालेकी छन्। सर्वोच्चले ढुंगेललाई जन्मकैद सुनाएपछिका २२ महिना पनि साबित्री फैसला कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सर्वोच्च धाइरहिन्। सरकारले ढुंगेलको सजाय नै माफी गराउने निर्णय गरेपछि भने भाइ उज्जनको हत्याविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी उनले दिएकी छन्।

उनले बिहीबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएकी छन्। सर्वोच्चबाटै भएका यसअघिका फैसला उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेकी छिन्।

‘सर्वोच्चकै फैसला अवज्ञा गर्दै स्वतन्त्र रूपमा सभासद् भएर हिँडेका बालकृष्ण ढुंगेललाई माफीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा विपरीत छ,’ उनले रिटमा भनेकी छिन्, ‘हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय बदर गरी माफी नदिन राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गरिपाउँ।’

यो मुद्दामा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय अनुमोदन गरे अरू हजारौं अपराधीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उन्मुक्ति पाउने भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय प्रक्रिया अघि नबढाउन उनले अन्तरिम आदेश मागेकी छिन्।
‘यही सिफारिसका आधारमा अन्य मुद्दाका आरोपीलाई माफी दिनसक्ने सम्भावना छ,’ रिटमा छ, ‘त्यसैले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म दोषी ढुंगेललाई माफी दिने सिफारिस कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।’

रिटमा उनले हत्या राजनीतिक नभई व्यक्तिगत रिसइविका कारण भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको फैसला सम्मान नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारले माफी दिन खोजेको गुनासो गरेकी छिन्।
‘यसअघि अदालतले नै व्यक्ति विशेषको मुद्दा फिर्ता लिन र माफी दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो। यसैले पनि अहिले ढुंगेललाई मात्रै माफी दिने सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ,’ रिटमा छ, ‘नौ जना दोषी भएको मुद्दामा एक जनालाई मात्रै माफी दिने निर्णयले अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरेको छ।’

सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयनको मुद्दा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा अदालतको पूर्वस्वीकृतिबिनै अदालतको क्षेत्राधिकार’bout सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबीसमेत रिटमा छ। माफीको निर्णय थाहा पाएपछि निर्णयको प्रति माग्न जाँदा मन्त्रिपरिषद्ले नदिएपछि आफू अदालत आउन बाध्य भएको उनले बताइन्।

‘सञ्चारमाध्यमबाट माफी दिने निर्णय भएको सुनेपछि म आफैँ मन्त्रिपरिषद् पुगेको थिएँ,’ साबित्रीले रिटमा भनेकी छिन्, ‘तर मन्त्रिपरिषद्ले मेरो निवेदन नै दर्ता गरेन। त्यसपछि हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्ध अदालत आउनुको विकल्प मसँग छैन।’

मुद्दा नै लिएर सर्वोच्च पुगेको उनको तेस्रोपटक हो। पेसी र तारेख धाउन त कति गइन कति, उनलाई हेक्का पनि छैन। ‘यसअघि मेरो भाइका हत्यारा सभासद्लाई जेल हाल्नू भन्दै अदालत आएँ, अदालतले कानुनले रोकेको छैन भन्यो,’ उनले भनिन्, ‘कागजी लडाईं सधैँ जित्दै आएकी छु, यो पटकको सरकारविरुद्धको लडाईं व्यवहारमै लागु होला भन्ने आशा छ।’

उनले भाईकै हत्याका कारण परिवारका अन्य दुईको ज्यान गएको भन्दै अब आफू मरेर भए पनि न्यायका लागि लडिरहने बताइन्। २०५५ असारमा उज्जनको हत्या भएपछि जाहेरी दिएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले उनका दाइ गणेशकुमार श्रेष्ठको २०५९ सालमा हत्या गरेका थिए। ती कार्यकर्तालाई आफ्नै आँखासामुन्ने बाबुको हत्या भएको वियोग सहन नसकी गणेशकुमारकी जेठी छोरी रन्जना श्रेष्ठले आत्महत्या गरेकी थिइन्।

‘भाइ मारेको बेलाभन्दा पनि हत्याराले माफी पाए भन्ने सुन्दा बढी दुख लाग्यो,’ उनले अदालत परिसरमा भनिन्, ‘यदि माफी भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु। त्यहाँबाट पनि केही नभए बाबुराम, प्रचण्डको अगाडि गएर आत्मदाह गर्छु।’

ढुंगेललाई माफी नदिलाउने गुहार गर्न शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न जान लागेको उनले बताइन्। ‘मलाई आशा छ उहाँले हत्यारालाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न,’ उनले भनिन्।

विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्था, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजलगायतले पनि ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी निर्णयको विराध गरेका छन्।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि ढुंगेललाई माफी, हत्या अभियोगमा प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेका सुर्यमान दोङलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

‘सरकारले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा विगतका अपराधका लागि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण र सकारात्मक कदम चाले पनि यस्ता निर्णयले दण्डहीनता अझ बलियो बनाउने प्रवृत्ति स्थापित गर्नेछ,’ उच्चायुक्तको कार्यालय प्रमुख ज्योति साङ्घेराले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘सरकारले नेपालको न्यायपालिका र कानुनी शासनको सम्मान गर्नुपर्छ।’

माफी दिने निर्णयको चर्को विरोध

विनिता दाहाल

सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको चर्को विरोध भएको छ। सातबुँदे सहमतिपछि बनेको राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणमा यो निर्णयले अविश्वास सिर्जना गर्ने देखिएको छ।

मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, चिकित्सक संघ, शिक्षक संघ, विद्यार्थी संगठन, पार्टीका भातृ संगठन लगायत विभिन्न संघसंस्थाले ‘हत्यारालाई माफी दिने सरकारको निर्णयले अपराधीको मनोबल बढाएको’ भन्दै विरोध गरेका हुन्।

कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत प्रमुख राजनीतिक दलले समेत सरकारको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिग्रेको र कानुनी शासनको उपहास भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

लामो समयदेखि देखिँदै आएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई सरकारको यो निर्णयले अझै मजबुत बनाएको भन्दै पेसाकर्र्मीहरूले निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्। उनीहरूले मुद्दा फिर्ता नभए त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लिने बताएका छन्।

आफैंले गोली हानी उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको ठहर गर्दै सजाय सुनाएका ढुंगेललाई जेल पठाउनु सट्टा माफी दिने सरकारको निर्णयले मानवअधिकार र कानुनी राज्यको ठाडो उल्लंघन भएको उनीहरूको आरोप छ। राजधानीमा बुधबार छुट्टाछुट्टै विरोध कार्यक्रममार्फत् उनीहरूले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

बुधबार बिहानै बार एसोसियसनको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष यदु खनाल, चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष केदारनरसिंह केसी, शिक्षक संघ लगायत अन्य मानवअधिकारकर्मीले राष्ट्रपतिलाई निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए। ‘लोकतन्त्रको आधार कानुनी राज्यको उपहास गर्दै दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिने गरी सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्छौं,’ संयुक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

द्वन्द्वपीडितहरूको संस्थाले बुधबार बिहान ‘सरकारले हत्यारालाई माफी दिएर कानुनको खिल्ली उडाएको’ भन्दै त्यसविरुद्ध एक घन्टा सिंहदरबार घेराउ गरे। उनीहरूले बिहीबार बिहान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने समय मिलाएका छन्।

घेराउकी सहभागी उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले आफू बाँचुञ्जेल भाइको हत्यारालाई जसरी पनि सजाय दिलाएरै छाड्ने बताइन्। ‘बुवाआमाको आँशुको भेल रोक्न म लडिरहन्छु,’ बुधबार उज्जनको फैसला कार्यान्वयनको मुद्दामा तारेख लिन सर्वोच्च गएका बेला उनले नागरिकस”ग भनिन्, ‘राष्ट्रपतिलाई पहिला भेट्न जाँदा पनि म अन्याय गर्दिनँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। मलाई आशा छ, माओवादी सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन हुँदैन।’

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको बताउँदै उनले त्यतिखेर राष्ट्रपतिले दिएको आश्वासन सम्भि्कन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु। हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने काम म गर्दिनँ।’

उनलाई राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत दुवैप्रति उत्तिकै विश्वास छ। त्यसैले उनी बिहीबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर जाने भएकी छन्। अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको हत्यालाई समेत राजनीतिक आवरण दिँदै माफी दिने निर्णयले ढुंगेल मात्रै नभई हजारौं ‘हत्यारा’ले उन्मुक्ति पाउने भन्दै त्यस्तो नजिर बस्न नदिने अठोट उनले व्यक्त गरिन्।

‘पूरै सरकार हत्यारालाई बचाउन लागेपछि फेरि अदालतको ढोकामा जान लागेकी हुँ,’ सावित्रीले भनिन्, ‘सर्वोच्चले पहिलाको फैसलाकै आधारमा पनि हत्यारालाई माफी नदेला भन्ने लाग्छ। यो मुद्दाले अन्य हजारौं अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिलाओस्।’

सावित्री सर्वोच्चमा बुधबार पनि ढुंगेलमाथि भएको फैसला कार्यान्वयनको बहस सुन्न पुगेकी थिइन्। तीन बजे अदालत पुग्दा उनले थाहा पाइन्, मुद्दा स्थगित भएछ। ढुंगेलतर्फबाट बहस गर्ने वकिल सन्तोष राउत ‘बिरामी परेको’ भन्दै मुद्दा स्थगित भएको हो।
‘सर्वोच्चले जन्मकैद गरेकोलाई सरकारले कसरी माफी दिने निर्णय गर्‍यो?’ उनले अदालतका कर्मचारीसँग भनिन्, ‘तैपनि लड्न छोड्दिनँ। माफी नै दिइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु।’

भाइ उज्जन र रेनुका पौडेलबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम विवाहले निम्त्याएको घटनालाई राजनीतिक खोल ओडाएर सरकार आफ्नो परिवारविरुद्ध लागेको उनले गुनासो गरिन्। रेनुकाका दाजुहरूले बहिनीले नेवारसँग विवाह गरेको झोंकमा ढुंगेल, पुष्कर गौतम र अरू केहीलाई सहयोगी बनाएर उज्जनको हत्या गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।

उज्जनको हत्याले परिवारका अरू दुई सदस्यसमेत माओवादीको तारो बने। दाजु गणेशकुमारलाई माओवादीले ओखलढंुगामै गोली ठोके। गणेशकुमारकी अठार वर्षीया छोरी रञ्जनाले त्यसपछि आत्महत्या गरिन्।

मुद्दामा ढुंगेलले उज्जनलाई गोली हानी हत्या गरेको ठहर गर्दै उनलाई २०६६ पुस १९ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। झन्डै दुई वर्षदेखि नै माओवादीले सजाय मिनाहाको प्रयास गरिरहेको थियो। चर्को विरोध भएकाले यसअघिको एमाले-माओवादी सरकारले अन्तिम निर्णयको आ”ट गरेको थिएन। तर, अन्ततः माओवादी सरकारमा आएपछि माफी दिने निर्णय भयो।

यो निर्णयमा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नै जिल्लाबासीको विरोधको समेत सामना गर्नुपरेको छ। गोरखाका एमाले, कांग्रेस कार्यकर्ताले सदरमुकामबाट लालटिन बाली जुलुस निकालेका थिए। उनीहरूले ‘सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिई ढुंगेललाई थुनामा पठाएर सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्ने’ नारा लगाएका थिए।
त्यस्तै, सरकारको निर्णयले अपराधजन्य कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै मधेसी जनअधिकार फोरमले निर्णयको विरोध गरेको छ।
निर्णय परामर्शपछि मात्रै : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामवरण यादवले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएर मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियनले बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राष्ट्रपतिले यस’bout आफूले गहन परामर्श गर्ने बताएका हुन्।
‘राष्ट्रपतिले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी निर्णयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र आवश्यकताअनुसार कानुनी परामर्श गर्ने बताउनुभएको छ,’ एसोसियसनका अध्यक्ष यदु खनालले भने।
राष्ट्रपतिसमक्ष नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले ‘सरकारले सर्वोच्चको फैसला नै नमान्ने हो भने कानुनी राज्य छ भन्नु निरर्थक भएको’ बताएका थिए। ‘मैले राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान नगरी व्यक्ति विशेषमा रहेर माफी दिने कुराले लोकतन्त्र कमजोर बनाएको भन्दै माफी’bout मन्त्रिपरिषद्मै पुनर्विचारका लागि पठाउन अनुरोध गरेँ,’ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘ढुंगेललाई माफी दिए हजारौं त्यस्ता हत्याराले उन्मुक्ति पाउँछन्। अनि कहाँ रहन्छ विधिको शासन।’
राष्ट्रपतिले परामर्शपछि मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बताएकाले ढंुगेल प्रकरण टुंगोमा पुग्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। राष्ट्रपति परामर्शकै क्रममा रहेका बेला उज्जनकी दिदी सावित्री सर्वोच्च जाने भएकी छन्। त्यसपछि अदालतको आदेश नआउञ्जेल राष्ट्रपतिले समेत यस’bout केही निर्णय गर्न सक्दैनन्।

निर्णय परामर्शपछि मात्रै : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएर मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियनले बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राष्ट्रपतिले यस’bout आफूले गहन परामर्श गर्ने बताएका हुन्।
‘राष्ट्रपतिले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी निर्णयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र आवश्यकताअनुसार कानुनी परामर्श गर्ने बताउनुभएको छ,’ एसोसियसनका अध्यक्ष यदु खनालले भने।
राष्ट्रपतिसमक्ष नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले ‘सरकारले सर्वोच्चको फैसला नै नमान्ने हो भने कानुनी राज्य छ भन्नु निरर्थक भएको’ बताएका थिए। ‘मैले राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान नगरी व्यक्ति विशेषमा रहेर माफी दिने कुराले लोकतन्त्र कमजोर बनाएको भन्दै माफी’bout मन्त्रिपरिषद्मै पुनर्विचारका लागि पठाउन अनुरोध गरेँ,’ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘ढुंगेललाई माफी दिए हजारौं त्यस्ता हत्याराले उन्मुक्ति पाउँछन्। अनि कहाँ रहन्छ विधिको शासन।’
राष्ट्रपतिले परामर्शपछि मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बताएकाले ढंुगेल प्रकरण टुंगोमा पुग्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। राष्ट्रपति परामर्शकै क्रममा रहेका बेला उज्जनकी दिदी सावित्री सर्वोच्च जाने भएकी छन्। त्यसपछि अदालतको आदेश नआउञ्जेल राष्ट्रपतिले समेत यस’bout केही निर्णय गर्न सक्दैनन्।

राष्ट्रपतिका चार विकल्पः
‘नागरिक’का प्रधानसम्पादक नारायण वाग्लेको टिप्पणी

सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफीका लागि सरकारले गरेको सिफारिस’bout राष्ट्रपतिसामू चार विकल्प देखिएका छन्। स्वीकार गर्ने, पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने, ढिला गर्ने, अस्वीकार गर्ने।

राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि ती चारै विकल्प प्रिय भने हुने छैनन्। स्वीकार गर्नु भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको असम्मान हो। पुनर्विचार, ढिलाइ वा अस्वीकार भनेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउनु हो। राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र’bout पुनः बहस निम्त्याउनु हो।

प्रमुख राजनीतिक दलबीच शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सात बुँदे सम्झौतापछिको सकारात्मक वातावरणमा सिंहरदरबार र शीतलनिवासबीच अनायास द्वन्द्वका कारण सहमतिको वातावरणमा असर पुग्ला कि भन्ने चिन्ता राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई लागेको हुनुपर्छ। तर सिफारिस सदर गर्दा भने उनलाई धेरै अवगाल आउनेछ।

सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसला सभासद् ढुंगेलले स्वीकार गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको सम्मान नगर्ने नागरिकलाई राष्ट्रपतिले माफी दिलाउन हुन्छ कि हुँदैन? सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दा …एकपक्षीय’ फैसला गरेको थियो ’cause पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा जितेर संविधानसभा चुनाव लड्न गएका उनले मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको वेवास्ता गरे, सर्वोच्चमा उपस्थित हुने आदेश अस्वीकार गरे।

सर्वोच्चको सम्मान गरेको भए उनी उपस्थित हुनुपर्थ्यो, कानुनसामू समर्पण गर्नुपथ्यो तर उनले त्यसो गरेनन्, ’cause थुनामा एकै दिन गए पनि सभासद् पद जाने थियो। बरू उनले थुनाबाटै आफूलाई माफीका लागि जेल प्रशासनमार्फत सरकारलाई निवेदन दिनसक्थे। माफीसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि त्यो एउटा वैधानिक विकल्प हुनसक्थ्यो।

ढुंगेलको माफीको सिफारिस न्याय र कानुनी शासनका दृष्टिले सांघातिक छ। सर्वोच्चको फैसलाको अनादरका साथै यसबाट भोलि जस्तोसुकै अदालती फैसलालाई पनि माफी गराउन सकिने नजिर बस्न पुग्नेछ। गणतन्त्र नेपालको यो पहिलो गम्भीर अभ्यास हुनेछ। सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको अपराधमा माफी हुनसक्ने नजिरले उन्मुक्तिको बाटो खोल्नेछ।

दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वमा थुप्रै युद्ध र भिडन्तमा हजारौंको ज्यान गएको थियो। ढुंगेलले सजाय पाएको ओखलढुंगाको हत्यासम्बन्धी घटना भने व्यक्तिगत रिसइबीका कारण भएको देखिएको छ जहाँ एकपछि अर्को एकाघरका निशस्त्र दाजुभाइ निर्मम तवरमा मारिए। त्यो कुनै युद्ध वा भिडन्त थिएन। त्यसमाथि माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नेता-कार्यकर्ता धेरैलाई लागेका धेरै किसिमका मुद्दाबाट यसलाई फरक राखेर माफीका लागि पहल गरेको छ। जबकि युद्धका घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनेर हालैमात्र सातबुँदेमा पुनः अठोट गरिएको छ। आयोगमार्फत अध्ययन गर्दा ढुंगेल प्रकरणमा कस्तो निर्क्यौल आउँथ्यो, त्यो बेग्लै विषय हो तर अहिल्यै राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाउन खोज्नु अन्य मुद्दा पनि यसैगरी सल्टाउँदै जाने मनसुवा हुनसक्छ।

पीडित परिवारले केही महिनाअघि मात्र राष्ट्रपति यादवकहाँ पुगेर आफूमाथि भएको अन्याय विलौनासहित सुनाएका थिए। राष्ट्रपतिले अन्याय हुन नदिने वचन पनि दिएका थिए। परिवारलाई दिएको वचन विर्सेर उनले सरकारको सिफारिस स्वीकार गरिहाल्न पनि सक्नेछैनन्।

अर्कातिर पीडित परिवारले सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन माग गर्दै आएको थियो। अब उनीहरू पुनः सर्वोच्च पुग्न बाध्य भएका छन्। पहिल्यैदेखि पीडित एउटा परिवारलाई सर्वोच्च र शीतलनिवास धाइरहन बाध्य बनाउने सरकारको निर्णयले एकजनालाई माफी तर धेरैलाई अन्याय पुर्‍याउन खोजेको छ।

यो मुद्दा’bout अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पनि भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको जेनेभा मुख्यालयमा यो दर्ता हुने प्रक्रियामा छ। उच्चायोगको नेपाल कार्यालयले सरकारको सिफारिसप्रति चिन्ता जनाइसकेको छ जस’bout बिहीबारसम्म आधिकारिक विज्ञप्ति आउँदैछ। मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिने दातृ समुदायमा यसबाट नेपालप्रतिको धारणा पुनः बदलिन सक्ने र भर्खर जाग्न थालेको आशा पातलिने सम्भावना छ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माल्दिभ्सबाट फर्कनुअघि नै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्न रोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले आफैं निर्णय बदल्नु हालका लागि सबभन्दा उपयुक्त हुनेछ। क्यैगरी राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पुगिहाल्यो भने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब नदिनु अर्को बुद्धिमानी हुनेछ। दबाबले दुई निकायबीच तिक्तता सिर्जना गर्नसक्नेछ। त्यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति बन्न थालेको सकारात्मक परिवेशमा असर पार्न सक्नेछ।

यसअघिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले रोक्नुपरेको थियो। त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया नै झण्डै तीन वर्ष अवरुद्ध तुल्यायो। अहिले फेरि अर्का माओवादी नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यसैगरी विवेकहीन हठ देखाएका छन्। यसलाई सच्याउने समय घर्किसकेको छैन।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति यादवसँग पहिल्यै परामर्श गरिसकेका थिए। सम्भवतः उनले अहिले त्यस’bout कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन राय वा आग्रह पाइसकेका थिए। तैपनि उनले मन्त्रिपरिषद्बाट हठात् निर्णय गराउनुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनु हो। आफूलाई पार्टीभित्र दबाब छ भन्दै आएका उनले ‘पार्टीभित्रको दबाब’ थेग्न नसक्ने, बरु राष्ट्रपतिलाई नै दबाब दिने कमजोरी प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र’bout बहस निम्त्याउन खोजेका हुन् भने संविधानसभा त्यसका लागि उपयुक्त छ। राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेबेला राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन। सर्वोच्च अदालतलाई अनादर गर्ने होइन। सर्वोच्च निकायहरूबीच बेमेल बनाएर दलहरूबीचको सम्झौताबाट मात्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिँदैन।