महिलामैत्री राज्य बन्न चुनौती

समाचार टिप्पणी

विनिता दाहाल

यस वर्ष पनि मार्च ८ मा देशैभर महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भए । महिला अधिकारकर्मीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म उच्च ओहदाका थुप्रैले महिला अधिकारको विषयमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै महिला हकहित र समानताका लागि सक्दो पहल गर्ने वचन दिए । अहिलेसम्म भएका उपलब्धि सम्बोधन गर्न बाँकी महिला मुद्दाका विषयमाथि थुप्रैै टिप्पणी भयो ।

हालैका वर्षमा महिला र पुरुषबीच विभेद अन्त्यका लागि थुप्रै प्रतिबद्धता गरिन्छन् । महिला सशक्तिकरण र समानता सुनिश्चितताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा चल्ने गरेको छ । लोकतन्त्र आएपछिका वर्षमा महिलाका थुप्रै मुद्दाले क्रान्तिकारी फड्को मारेको छ तर अपवादबाहेक त्यो फड्को कानुनी बुँदामै सीमित देखिन्छन् ।

महिलाका हकअधिकारलाई उल्लेख्य रुपमा अन्तरिम संविधान र त्यसपछिका संशोधनले सम्बोधन गरेको छ । तर नगण्य रुपमा मात्रै महिलाका मुद्दाले कानुनी उपचार पाएको छ ।

अन्तरिम संविधानमै आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सहज नभएको उदाहरण पछिल्लो महिना दोलखाकी सविना दमाइं बनिन् ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकी गंगाको नागरिकता लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन मानेनन् । त्यो मुद्दा रिटमार्फत सर्वोच्चसम्म आइपुगे पछि फेरि सर्वोच्चले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो -‘आमाको नागरिकताबाट नागरिकता लिन आएका बालबालिकालाई सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनू ।’

महिलाका मुद्दाका विषयमा यसरी कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

महिलामाथि हुने घरेलु िहंसाका विषयमा पनि संविधानमा थुपै्र व्यवस्था महिलामैत्री हुँदै संशोधन भएका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा नेपालमा छोटो समयमै महिलासम्बन्धी थुप्रै सवाल सम्बोधन भएको विषय एकदमै स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ । तर व्यावहारिक रुपमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ ।

दक्षिण एसियाकै उदाहरणको रुपमा संविधानसभामा ३३ प्रतिशत एक सय ९७ जना महिला सभासद् छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी बेलायती राज्यमन्त्री एलान डन्कनले यसैलाई उदाहरण मान्दै नेपालमा महिलाका पक्षमा भएको प्रगतिका लागि बधाई दिए । नेपाली महिलाको सहभागितालाई अन्य मुलुकले उदाहरणका रुपमा लिएका छन् ।

तर त्यहीअनुसार महिला सभासद्ले सम्मानजनक सहभागिता देखाउन सकेका छैनन् ।

छलफलमा भाग लिए पनि कुनै पनि विषयको निष्कर्ष निकाल्ने बेला पुरुषकै बर्चस्व सबै ठाउँमा भएकोले कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको छ ।

महिला हकअधिकारको विषय पछिल्लो समय केन्द्रीकृत हुँदै गएको देखिन्छ । ग्रामीणस्तरका महिला र सहरीक्षेत्रका अधिकारप्राप्त महिलाबीचको दूरी दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।

महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने महिलाले ग्रामीण भेगका महिलाका मुद्दालाई उठाउन खोजे पनि धेरै अवस्थामा ती व्यक्तिगत र संस्थागत लाभका लागि मात्रै देखिन्छ ।

सेनाबाट निर्मम तरिकाले बलात्कृतपछि हत्या भएकी काभ्रेकी मैना सुनारको मुद्दाले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार पायो । तर मैनाकी आमा देवीले अझै न्यायको सास फॆर्न सकेकी छैनन् । मुद्दा काभ्रे जिल्लामै थन्किएको छ । मैनाका हत्यारा खुलेआम हिँडिरहेका छन् उनलाई दोषी ठहराई कारबाही अगाडि बढाउन राज्यपक्षै मौन छ ।

सामूहिक रुपमा प्रहरीबाटै बलात्कृत सुन्तली धामीको मुद्दा अछाम जिल्ला अदालतमै विचाराधीन छ । दुई वर्षदेखि धामी न्यायको पर्खाइमा छिन् तर दोषीले सजाय पाउन थप कति वर्ष लाग्ने हो टुंगो छैन ।

देवी र सुन्तलीका विषयमा ग्रामीणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सबैले महिला अधिकारको पक्षमा बोले पनि उनीहरुले आफूमाथि न्याय हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले पटकपटक भनेका छन् हामी महिला भएकैले पीडित छौंं ।

बलात्कृत हुनु र त्यसपछि मारिनु महिलासँगै सम्बन्धित विषय देखिन्छ र त्यो पनि राज्यको सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिएका राष्ट्रसेवकबाट ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मंगलबार महिला अधिकारका लागि संविधान बनाउनु अपरिहार्य भएको भन्दै महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना दिए । यस्तो शुभकामना प्रत्येक वर्ष उच्च तहबाट आउने गरे पनि त्यही तहबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने देवी र सुन्तलीको जस्तो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने निकाय कुनै न कुनै बहानामा मौन देखिन्छ ।

संविधान बन्नुमात्रै समस्याको समाधान होइन त्यसलाई कार्यान्वयनको अवस्थामा पुर् याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् देवी र सुन्तली । उनीहरु त अझै गैरसरकारी संंस्थाको पहलमा अगाडी आएका हिसाबले उनीहरुमाथिको अन्याय देख्न सकिएको छ । ग्रामीण भेगमा महिलासँग सम्बन्धित बैवाहिक बलत्कार लगायत घरेलु िहंसाका विषयहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

आएका मुद्दामा महिला भएकै कारण बढी राहत पाएका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । सर्वोच्च अदालतले हालै बलत्कार पुरुषले मात्रै गर्नसक्ने फैसला सुनाएको छ । बलात्कार पुरुषले महिलालाई मात्रै नभई महिलाले पनि पुरुषलाई बलत्कार गर्न सक्छ भन्दै परेको रिटमा अदालतले अपवादका मुद्दालाई हेरेर त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्न नहुने फैसला सुनाएको छ ।

विश्वका थुप्रै देशले समेत स्विकारिसकेको विषयलाई सर्वोच्चले महिलामैत्री भएर फैसला गरेको गुनासो कानुन व्यवसायीले समेत गरेका छन् ।

केही वर्षयता कागजी रुपमै भए पनि लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा भएका उपलब्धि प्रशंसनीय छन् । व्यवहारमा तिनै विषयले निकास पाउन नसकेर थुप्रै महिला पीडित बनिरहेका छन् । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

त्यसैले महिला समानता र विभेद हटाउन संविधान र त्यसपछिका संशोधनमा व्यवस्था भएका महिलाका मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

Advertisements

2 thoughts on “महिलामैत्री राज्य बन्न चुनौती

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )