Framing the War

The war is over, but there isn’t peace yet. Especially for the relatives of those who disappeared, those who were wounded and for those who lost their parents.

This is the sad central message of Kesang Tseten and Prem BK’s documentary, Frames of War. Tseten and BK follow the photo exhibition tour of the book, A People War across eastern Nepal, interviewing families of the disappeared, the wounded, visitors to the exhibitions and photographers.

What emerges is a powerful emotional journey that reminds us what this country went through between 1996-2006. We see that the war didn’t just leave behind a damaged physical infrastructure but also psychological trauma, especially among children. It elucidates the unfulfilled quest for truth and justice. In the same way, nepa-laya’s book, Frames of War reminds us to remember those that the state has forgotten.

The warring sides are now in government, and they seem in no hurry to compensate victims, provide justice or acknowledge violence that could be construed as war crimes. Even the media seems to have forgotten the non-combatants who are victims of the war.

“Here is my son. It says here he has disappeared, it doesn’t say he is dead,” Laxmimaya Adhikari tells the interviewer in Udaypur, pointing to a picture of her son, Lilaraj, in a Maoist poster. “I want to meet Prachanda, and ask him to take care of me. After all, he is the king now.”

Srijana Pakhrin’s father was accused of being a Maoist and killed by the security forces. She breaks down in front of the camera: “I see all my classmates laughing and I want to be happy too. But ever since my father was killed I only get negative thoughts.”

At a recent preview, there wasn’t a dry eye in the audience. Tseten’s direction and BK’s camera work are unobtrusive, yet powerful. Amrit Gurung’s music and lyrics add a haunting ambience to the images. They all reinforce the message that without truth, justice and acknowledgement of our past, there can never be true reconciliation.

Binita Dahal

Frames of War
by Kesang Tseten and Prem BK
40 min
Nepali with English subtitles
nepa-laya and Shunyata Films

Gopal Shrestha, pro-democracy protestor of People's Movement.

Gopal Shrestha, pro-democracy protestor of People's Movement.

यौन हिसंामा महिला

हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर दश सम्म सोह्र दिने ��महिला विरुद्ध यौनजन्य हिसंाÚ अभियान अन्र्तराष्टि�्रय स्तरमा मनाउने गरिन्छ । त्यसै अबसरमा थुप्रै यौनजन्य हिसंााको ’boutमा उच्चस्तरीय छलफल विभिन्न निकायबाट हुदैँ आएका छन् । यस वर्षको महिला हिसंा विरुद्धको नारा ��मानब अधिकार महिलाका लागि मानबअधिकार सबैका लािगÚ रहेको छ ।

महिला माथि हुने हिसंाको कुरा गर्दा विशेषत यौनजन्य हिसंा पर्ने गर्दछ । यौनजन्य हिसंामा महिलालाई अवािाचत छेडछाड यौन दुब्र्यवहार आफ्नै परिवेश भित्रका आफन्त वा चिनेजानेका जो कोहीले पनि गर्न सक्ने हुदाँ महिलालाई यौनजन्य हिसंाको खतरा जहीँ तहीँ हुने गर्दछ । यसले महिला माथि शारिरिक र मानसिक दुवै रुपमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ ।

महिलाविरुद्धको हिसां कुनै पनि हिसाबले निजी मामिला होइन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । यो साँस्कृतिक तथा परम्परागत कारणहरुबाट निर्धारित छ । त्यसैले कसै गरी त्यसलाई छुट दिने वा कम्तीमा टार्न नसकिने विषय हो भनि ब्याख्या गर्न समाजका लागि महिला विरुद्ध हिसंाका कठोर प्रभाव हुन्छन् भन्ने कुरा स्वीकारिनै पर्छ । महिलविरुद्धको हिसंा र सबै प्रकारका हिसां माथि समाजले लड्नैपर्छ । जबसम्म महिलाहरुमा चेतना विकसित नभई घर बाहिरको दुनियाँ देख्न सक्दैनन् तबसम्म महिला माथि हुने घरेलु हिसंा विरुद्धका नारा उठाउनुको कुनै तुक हुँदैन ।

प्रभावकारी रुपमा त्यसो गर्न महिलाले विश्वासका साथ पहुँच प्रााप्त गर्न सक्ने चिकित्सकीय मनोसामाजिक र कानुनी सहायता जस्ता संरचनाको विकास गरिनुपर्दछ । यी संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधन सहयोगी उपलब्ध गराउन राज्य र समाजको तर्फबाट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा महिलाहरु उजुरीको लागि आएका हुन्छन् भने कतिपय भविष्यमा आइपर्ने समस्याको आकंलन गरी उजुरी गर्न डराउँछन् । त्यसै माथि पनि कतिपय अवस्थामा उजुरी गर्न गएकै ठाँउमा पनि उजुरी बुझिलिने ब्यक्ति स्वंयले ती महिलालाई छेडछाड गर्ने शब्द प्रयोग गर्ने र समस्यालाई गम्भीरता पूर्वक नलिने चलन चल्दै आएको छ । गोपनीयताको कमी हुदाँ पनि उजुरी गर्ने परिपाटी बन्न सकेको छैन । उजुरी पछि पीडित महिलाको उपचार गरेको रिर्पोट तयार गर्ने चलन चल्दै आएको भएता पनि त्यसलाई थप अनुगमनमा राखेर नियमित रुपमा उपचार गरी सामाजिक परामर्श र कानुनी सहयोगले महिला विरुद्धको हिसंामा लड्न प्रेरित गर्न सकिएको छैन ।

यौन हिसांका पीडितहरुलाई न्यायमा पहुँच माथि प्रकाश पार्न थुप्रै कार्यक्रम आयोजना गरी लैि�ङ्घक हिसंा विरुद्ध सोह्र दिने गतिविधिको वार्षिक अभियान मनाइन्छ । तर हामीले हिसंा विरुद्ध सोह्रदिने गतिविधिको स्मरण गर्दै गर्दा महिलाविरुद्धको हिसांलाई दुविधा रहित ढंगले भत्स्रना गर्न अपराधका पीडकहरुलाई जवाफदेही बनाउन तथा ब्यवहार परिवर्तनको माग गर्न चुकेका छौँ । यस्ता हिसंा भोगेका महिलालाई हृदय देखिनै सहयोगको बाचा गर्न पुरुषहरुको सहयता निकै महत्वपूर्ण हुनेगर्छ । तर धेरै अवस्थामा पीडकहरु दण्डहीनताको चुलीमा पुगी बिना प्रमाण उम्किएका छन् । दण्डहीनतालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने तर्फ चेतना अभिबृद्धि गर्दै प्रमाणहरु लोप नहोस् भन्नका लागि महिलाहरु सकेसम्म छिटो अस्पताल जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हो । विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई अझ प्रयोगमा ल्याएर त्यसतो अपराधको प्रकृति मुल्या�ड्ढनको संयन्त्र तयार भई गोपनियताको संरक्षणको वातावरण बनाइनु पर्छ ।

पीडित हुनुमा बलात्कृत स्यंवको अपराध होइन त्यो बलत्कार सम्बन्धी अपराधलाई उपेक्षा ग�र् यो भने बलत्कारीको मात्रै नभइ समाजको नै अपराध हो । यस्ता यौनजन्य अपराध कुनै एक क्षेत्र जाति धर्म र समुदायको मात्रै समस्या नभई सम्पूर्ण समाज राष्ट�्र र मानवता विरुद्ध कै अपराध हो । यी अपराधहरु गोपनियता संग सम्बन्धित भएकोले पीडितहरुलाई अपराध र स्वसम्बद्ध उन्मुक्ति दिन र न्याय दिने दायित्व समाजका सबैको हो ।

समाजमा अपराधीहरुले कानुनले तोकेको दण्ड सजाय पाउने गरेका छैनन् । पीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । यो हाम्रो समाजको तितो यर्थाथ हो । यो त्यस्तो अपराध हो जसको साक्षी पीडित स्वयं हुन्छ तथापि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । उसले अपमान र नीरिहताको सामना गर्नुपर्छ । उसलाई के बाट सुरक्षित राख्नुपर्ने हो त्यसमा गम्भीर नजर अन्दाज हुनु आवश्यक छ । शक्ति संरचना भित्र पछाडि पारिएको सोच जिम्मेवार छ । बहुसंख्यक हिसंापीडितहरु पछाडी पारिएको वर्ग अन्र्तगतका छन् । किशोरावस्था देखि नै महिलाको यौनिकतालाई ढाकछोप गर्ने जुन सोच छ त्यो सोचलाई औपचारिक अनुमति उसप्रतिको ब्यवहारले दिएको छ । जस माथि आँच आउने गरी पीडकले यौनजन्य हिसंा गर्छ भने त्यसमा महिलाले उजुरी गर्न नसक्नु हाम्रो जस्तो पुरातनवादी सोच भएको मुलुकमा स्वभाविक हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि निकायमा उजुरी बुझिलिने र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तहमा महिलालाई नै प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै खुलस्त रुपमा एक हिसंा पीडित महिलाले अर्को महिलालाई आफ्नो समस्या बताउन सक्छिन् ।

आधा विश्व ओगटेका महिलाले यौनजन्य हिसंा संगसंगै आफ्नो मानवअधिकार गुमाइरहेका छन् । अरु देशमा हिसंा विरुद्ध उजुरी गर्ने समय दश वर्ष सम्म तोकिएको छ भने नेपालमा जम्मा पैँतिस दिन तोकिएको छ ।

देशको भौगोलिक आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले सबै महिला उजुरी गर्न तोकिएको समयमा उपस्थित हुन असर्मथ हुन्छन् जसले दण्डहिनताको अभ्यासलाई झन् बढावा दिने गरेको छ । त्यसैले महिलाविरुद्ध हुने हिसंाको अन्त्य गर्ने पद्दतिको निर्माणको लागि शिक्षा र जनचेतना अभिबृद्धिको खाचोँ देखिन्छ ।

विद्यमान कानूनलाई प्रभावकारी बनाउन र समय अनुसार परिमार्जन गर्ने दायित्व सरकारमा बस्नेको काँधमा आएको छ । आफ्ना अनुभव ’boutमा बोल्न र न्यायका लागि दाबी गर्न महिलाहरुलाई कदम चाल्न नदिने अबरोधहरुलाई हामी कसरी चुनौति दिन सक्छौँ र यौन हिसंाका पीडितहरुलाई कसरी राम्ररी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने ’bout छलफल हुनु अत्यन्तै अपरिहार्य देखिन्छ । विज्ञ र समाजका विद्धत्वर्गले यौन हिसांलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक बहुबिधागत पद्दतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । पीडित महिलाले भोगेका यौनजन्य हिसांलाई सम्बोधन गर्ने प्रकि्रयाको क्रममा आफैँले दाबी गर्ने र निर्णय गर्न सक्ने सशक्तिकरण हुनुपर्छ ।

विनिता दाहाल

दष्ललष्मबजबि२थबजयय।अयु