बिनिता दाहाल
रौतहटको कर्तव्यज्यान मुद्दाका ६ अभियुक्तलाई ‘कुनै कारणबिना राजनीतिक सिफारिसमा जोगाउन खोजेको’ भन्दै सर्वोच्चले अदालतले मुद्दा फिर्ता निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सरकारले कर्तव्यज्यान, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँकाजस्ता जघन्य फौजदारी मुद्दाका ३ सय ६७ अभियुक्तको मुद्दा ‘द्वन्द्वकालमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर चलाइएको’ भन्दै फागुन १५ गते फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
२०६६ असोज १४ गते रौतहटको कटहरीयाका देवशरण महतोको गोली हानी हत्या गर्ने ६ जनाको मुद्दा फिर्ता निर्णय त्यसैमध्ये एक हो। यसरी कुनै कारणबिना राजनीतिक सिफारिसमा संरक्षण दिने नियतले मुद्दा फिर्ता लिँदा ‘कानुनी प्रक्रियाको अनुचित राजनीतिकरण हुने’ भन्दै सर्वोच्चले आइतबार कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमै न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
देवशरणकी विधवा रुपिया देवीले ‘व्यक्तिगत रिसइबीका कारण गोली हानी श्रीमान्को हत्या गर्नेलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको’ भन्दै चैत १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन तथा न्याय, गृह, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रौतहट जिल्ला अदालत र मुद्दाका प्रतिवादीलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा रुपिया देवीले सरकारको निर्णयअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइसकेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेकी थिइन्।
श्रीमान्को हत्यापछि रुपियादेवी आफैंले गोली हान्ने मोसाफिर महतो कोइरी, कृष्णनन्दन महतो, हरिनारायण महतो कुसवाह, श्यामकिशोरप्रसाद कुसवाह, रामजी महतो कोइरी, जितन दाश तत्मा र विगन महतो कोइरीविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्यज्यान मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदाललते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिए पनि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले अभियुक्तहरूलाई सामान्य तारेखमा छाडेको थियो। सर्वोच्चले २०६७ सालमा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि बिगनबाहेक ६ अभियुक्त फरार नै छन्। बिगनको पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका बेला मृत्यु भइसकेको छ। रुपिया देवीले बिगनबाहेक ६ प्रतिवादीलाई राजनीतिक सिफारिसका आधारमा उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिई यथास्थितिमै राख्न रिटमा माग गरेकी थिइन्।
आइतबारको आदेशमा सर्वोच्चले ‘थुनामा रहेको बिगन मरिसकेको र बाँकी अभियुक्त पनि कानुनी शासन लत्याएर फरार रहँदा राजनीतिक संरक्षणबाट कानुनी उन्मुक्तिको पृष्ठपोषण भएको’ उल्लेख गरेको छ।
‘म्याद गुजारी फरार रहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिनुको कारणसमेत उल्लेख नगरी निर्णय गर्दा न्यायिक कारबाहीको सर्वोपरिता र फौजदारी दायित्वको निर्वाहनलाई पन्छाई राजनीतिक संरक्षणबाट कानुनी उन्मुक्तिको पृष्ठपोषण हुन्छ,’ आदेशमा छ, ‘यस्तो गम्भीर प्रश्न यो मुद्दामा देखिँदा सरकारको फागुन १५ को निर्णयबाट मोसाफिर महतो कोइरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिने कारबाही अघि नबढाउन र जेजस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
मोसाफिरसहित ६ जनालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ भित्रको समयसीमामा नभएकोसमेत सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। सरकारको फागुन १५ को निर्णयअनुसार द्वन्द्वपछिका घटनाका मुद्दालाई समेत राजनीतिको खोल ओडाएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको आदेशमा छ।
‘सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) अनुसार विवेकसंगत र युक्तिप्रयोग गर्न खोजिएको भन्ने फिर्ता लिने निर्णयमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा द्वन्द्वकालपछि भएका मुद्दा पनि घुसाएको देखिएबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत प्रस्तावको उद्देश्य र फिर्ता लिने भन्ने मुद्दाको बीचमै सामञ्जस्यता देखिन आउँदैन,’ आदेशमा छ।
रुपिया देवीले रिटमा सरकारले कर्तव्यज्यानजस्तो फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको काम संविधान र कानुन प्रतिकूल भएको रिटमा दाबी गरेकी थिइन्। उनले आफ्ना पति देवशरणविरुद्ध विगनकी पत्नीले आगजनी तथा डकैती मुद्दा दायर गर्दा अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो।
पुर्पक्षमा थुनामै रहेका बेला मर्ने बिगनसँगको व्यक्तिगत रिसइबीका कारण आफ्ना पतिलाई गोली हान्नेलाई राजनीतिक सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा आफैं असुरक्षित भएको रुपियादेवीले रिटमा गुनासो गरेकी छन्। ‘मेरो पतिको सुनियोजित रूपमा निर्ममतापूर्वक हत्या भएको हो भन्ने कुरा शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रस्ट छ,’ रिटमा उनले भनेकी छन्, ‘राजनीति नजोडिएको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को अनधिकृत र गैरकानुनी निर्णयअनुसार फिर्ता लिने कुनै पनि काम नगर्नू भनी आदेश जारी गरिपाउँ।’
सर्वोच्चले रुपिया देवीले दाबी गरेअनुसार देवशरणको हत्या अभियोग लागेकाहरूको राजनीतिक मुद्दा भएको सरकारले खुलाउन नसकेको व्याख्या गरेको छ।
‘सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा राजनीतिक आधारमा चलाइएको भन्ने निष्कर्ष नै उक्त विवरणमा उल्लेख भएको छैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘न त कुनै खास राजनीतिक प्रयोजनको मुद्दा भन्ने कारण उल्लेख भएको छ।’
यसअघिको झलनाथ खनाल सरकार र अहिलेको बाबुराम भट्टराई सरकारले सिफारिस गरेपछि भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको ३४ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले एक महिनाअघि गरेको थियो।
परिबन्दमा परेकालाई न्याय दिलाउन ‘विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने’ कानुन दुरुपयोग गर्दै जघन्य अपराधीलाई पनि सफाइ दिने सरकारको नियत देखिएको भन्दै सर्वोच्चले विगतमा पनि यस्तो मुद्दा फिर्ता गर्न खोज्दा पटकपटक ‘जस्ताखाले मुद्दा पनि फिर्ता लिँदै अदालत नपठाउनू’ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
